पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राज्यातील महिलांची सुरक्षितता व सक्षमीकरणासाठी शक्ती सदन योजना राबविण्यात येणार आहे. ही योजना राबविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांकडून अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाकडून मिशन शक्ती हा एकात्मिक महिला सबलीकरण कार्यक्रम १५ व्या वित्त आयोगाच्या सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आला आहे. मिशन शक्ती या योजनेअंतर्गत शक्ती सदन योजनेमध्ये विलीन करण्यास, तसेच राज्यामध्ये ही योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून ६० टक्के व राज्य शासनाकडून ४० टक्के असा निधी खर्च करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.

वेगवेगळ्या महिला समूहांसाठी वेगवेगळे शक्ती सदन सुरू करण्यात येणार असून, अनैतिक व्यापारातून सुटका केलेल्या महिला व मुलींसाठी स्वतंत्र शक्ती सदन, तसेच निराधार, निराश्रित, विधवा, कुटुंबाने दुर्लक्षित केलेल्या सामाजिक व आर्थिक पाठबळाशिवाय राहणाऱ्या,

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बेघर झालेल्या, कौटुंबिक हिंसाचारात बळी पडलेल्या, बेघर, लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिला व मुली व अन्य वंचित महिलांसाठी स्वतंत्र शक्ती सदन सुरू होईल. मतिमंद, दिव्यांग महिलांसाठी शक्ती सदन सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाशी समन्वय साधून सुरू करण्यात येईल.

शासनाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना शक्ती सदन योजना राबविण्यासाठी मान्यता देण्यात येईल. अशा संस्थांना सन २०२४-२५ पासून शक्ती सदन म्हणून कार्यरत राहता येणार आहे. संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत निकष पूर्ततेबाबतचा अहवाल महिला व बाल विकास आयुक्तांकडे ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत पोहोचेल असा सादर करावा करावा लागणार आहे.