नवी दिल्ली – हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर बाजारापासून राजकारणापर्यंत खळबळ उडाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेसने संसदेत केंद्र सरकारवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली असल्याने यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. पूर्वी हिंडनबर्गच्या अहवालावरून संपूर्ण देशात राजकीय खळबळ उडाली होती. संसदेत राहुल गांधींनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदींवर जोरदार हल्लाबोल केला.’

 

Interview to @ANI. https://t.co/CQtweZaQQH

— Amit Shah (@AmitShah) February 14, 2023

 

एका मुलाखतीदरम्यान अमित शाह म्हणाले की, ‘अदानी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालय याकडे लक्ष देत आहे, त्यामुळे मी मंत्रिपद भूषवताना काहीही बोलणे योग्य नाही, पण भाजपसाठी लपवण्यासारखे किंवा घाबरण्यासारखे काही नाही. हिंडेनबर्ग-अदानी वादात काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर पक्षपात आणि भांडवलशाहीचा आरोप केला आहे. संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशीची मागणी करत संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला.’

सेबी अंतर्गत समिती स्थापन करण्यास सरकार तयार
याप्रकरणी विरोधी पक्षांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी एलआयसी आणि काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अदानी समूहातील गुंतवणुकीवर उत्तर मागितले आहे. केंद्राने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, सेबीने अदानी समूहाबाबतच्या हिंडनबर्ग अहवालानंतर गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे मान्य केले आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाला माहिती दिली की हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अलीकडील अहवालामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सेबी पूर्णपणे तयार आहे. भविष्यात गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेची खात्री कशी करता येईल यासाठी समिती नेमण्यास सरकारला हरकत नाही, असेही मेहता म्हणाले.