पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून लसीकरण केंद्रांवर कार्यकर्त्यांच्या मदतीने नेते मंडळींचा वाढता हस्तक्षेप आणि त्यावरून सुरू असलेली भांडणे संपवण्याचा निर्णय घेत, महापालिका प्रशासनाने नगरसेवकांना लसीकरण केंद्रच वाटून टाकले आहेत.

नेत्यांनी सध्या लसीकरण केंद्र अक्षरश: ताब्यातच घेतली आहेत. नगरसेवकांच्या कार्यालयात नाव नोंदवून टोकन घेऊन केंद्रांवर गेल्याशिवाय लसच मिळत नसल्याचे प्रकार घडत होते. तसेच प्रभागात नगरसेवकांमध्येही आपापसांत भांडणे सुरू होती. या केंद्राच्या मान्यतेवरून 15 दिवसांपूर्वी अधिकारी आणि नगरसेवक यांची वादावादीही अनेकांनी पाहिली होती.

हा वाढता हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी लसीकरण केंद्रांसाठी बुधवारी एक नियमावली जारी केली. मात्र, ती अनेकांना बोचली आणि त्यांनी तक्रारी करण्याला सुरूवात केली. त्यामुळे महापौरांनी गुरूवारी प्रशासन आणि नगरसेवक यांची तातडीने बैठक घेतली.
आणि त्यामध्ये केंद्रांची “सेटलमेंट’ करत त्याची “वाटणी’ केली. त्यानुसार 65 लसीकरण केंद्र आता नगरसेवकांच्या ताब्यात असणार आहेत. त्यामध्ये समाविष्ट गावातील केंद्रांचाही समावेश असणार आहे. याशिवाय 98 केंद्र महापालिकेने त्यांच्या ताब्यात ठेवली आहेत.

प्रशासन म्हणते…
लस ज्या प्रमाणात उपलब्ध होईल त्या प्रमाणातच ती दिली जाणार आहे. मात्र, लस वाटपात महापालिकेच्या केंद्रांवर ती प्राधान्याने दिली जाणार आहे. त्यानंतरच ती या केंद्रांवर वाटली जाणार असल्याचे प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. सद्यस्थितीमध्ये महापालिकेकडे पुरेशा लसी येत नाहीत.

जर दिवसाला 16 हजार लसींचे डोस आले तरच नगरसेवकांना दिलेल्या केंद्रांवर लस उपलब्ध होऊ शकते. याशिवाय लसीकरण केंद्र जरी नगरसेवकांनी “हायजॅक’ केले, तरी त्यावर नियम मात्र महापालिकेने जे सरसकट केले आहेत, तेच असणार आहेत.