पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – वाघोली येथील वाघेश्वरनगर दगडखाण कामगार वस्तीजवळ बेकायदा कचरा डेपो उभारला. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी झाल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) पुणे महापाालिकेला एक कोटी ७९ लाख १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या ठिकाणी पुन्हा कचरा न टाकण्याचा आदेश “एनजीटी’ने दिला असून, दंडाची रक्कम दोन महिन्यांत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करण्यास सांगितले आहे.

वाघेश्वरनगर येथील दगडखाण कामगारांची वस्ती असून, तिथे २०१५ पासून कचरा टाकण्यात येत होता. त्यामुळे सुमारे दोन-तीन एकर जागेवर कचऱ्याचे मोठे ढीग साचले होते. परिणामी, लगतच्या कामगार वस्तीत प्रचंड दुर्गंधी पसरली होती, तसेच डास, कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढून डेंग्यूसारखे आजार पसरल्याने काहींचा मृत्यूही झाला होता.

या वस्तीमध्ये कचरा टाकू नका, तसेच कचऱ्याचा डेपो दुसरीकडे हलवावा, या मागणीसाठी वारंवार निवेदने देण्यात आली. २०१६ मध्ये दगडखाण कामगार परिषदेच्या वतीने संतुलन संस्थेने मुख्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, वाघोली ग्रामपंचायतीला नोटीसाही दिल्या. परंतु, या समस्येची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे संतुलन संस्थेने २०२० मध्ये “एनजीटी’त दावा दाखल केला.

संस्थेतर्फे अॅड. रित्विक दत्ता आणि अॅड. राहुल चौधरी यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी “एनजीटी’ने पुणे महानगर प्रदेश विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि हवेलीचे तहसीलदार अशी तिघांची संयुक्त समिती स्थापन केली. या समितीने अहवाल सादर केला.

त्या आधारे कचरा डेपोमुळे झालेल्या पर्यावरणाच्या हानीची भरपाई रक्कम ठरविण्यात आली. दरम्यानच्या काळात ३० जून २०२१ मध्ये वाघोली गाव पुणे महापालिका हद्दीत विलीन झाले. त्यामुळे हे आदेश पालिकेला देण्यात आले, अशी माहिती दगडखाण कामगार परिषदेचे अॅड. बस्तू रेगे यांनी दिली.