नवी दिल्ली – देशातील अन्नधान्याचा साठा घटत चालला असून त्यामुळे देशावर गंभीर अन्न संकट येण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याची गंभीर वस्तुस्थिती आज कॉंग्रेस पक्षाने निदर्शनाला आणली आहे. या स्थितीला मोदी सरकारची शेतकरी विरोधी धोरणेच कारणीभूत आहेत, असेही कॉंग्रेसने म्हटले आहे. देशातील सध्याचा अन्नधान्य साठा पंधरा वर्षाच्या नीचांकी पातळीवर गेला असून दरडोई स्वरूपातील उपलब्ध अन्नधान्य साठ्याचा विचार केला तर तो गेल्या 50 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर गेला आहे असे कॉंग्रेसने म्हटले आहे.

कॉंग्रेस मुख्यालयात पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना, कॉंग्रेसचे नवनियुक्‍त किसान विभाग प्रमुख सुखपाल खैरा आणि पवन खेरा यांनी आज ही माहिती दिली. यावेळी त्यांनी काही महत्त्वाची आकडेवारीही सादर केली. गव्हाच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे केंद्र सरकारने गुजरात आणि उत्तर प्रदेशसह 10 राज्यांच्या गव्हाच्या वाटपात कशी कपात करण्यात आली आहे यावर प्रकाश टाकला.

खैरा म्हणाले की, अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पियूष गोयल हे धानाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्यांना आग्रह करत आहेत. तथापि, शेतकऱ्यांपुढे खतांच्या वाढत्या किमती आणि तुटवडा या समस्या भेडसावत आहेत. मोदी सरकारच्या या गैरव्यवस्थापनात विश्‍वासघात देखील समाविष्ट आहे, असा आरोप करून खैरा म्हणाले की, मोदी सरकार अजूनही आपल्या अब्जाधीश मित्रांना मागच्या दाराने नवनवीन कृषी निर्णय आणून त्यांना मदत करीत आहे असा आरोपही त्यांनी केला.

कृषी मालाला किमान आधारभूत किंमत मिळावी अशी भारतीय शेतकऱ्यांची आणि भारतीय किसान युनियनची मागणी आहे त्या मागणीकडे मोदी सरकारने तातडीने लक्ष दिले पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आता तर नीती आयोगाने शेतमालाची खरेदीच थांबवण्याची सूचना सरकारला केली आहे हे अधिक गंभीर आहे, असे ते म्हणाले.