नाशिक – नाशिक शहर व जिल्ह्यामध्ये जमीन हडपण्यासाठी भूमाफिया सक्रीय झालेले आहेत आणि सामान्य नागरिक त्रस्त, हैराण व हतबल झाले आहेत. भूमाफियांकडून जमीन हडपण्यासाठी विस्फोटक सारखी परिस्थीती निर्माण झाली आहे. महसूल अधिकारी हे आरडीएक्स सारखे आहेत, आणि कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार हे डीटोनटर सारखे आहेत. आरडीएक्स + डीटोनटर मिळून एक जीवंत बॉम्ब बनतो. मोक्याच्या जमिनीबाबत महसूल विभागाकडे नागरिकांनी दावा केल्यानंतर महसूल अधिकारी त्यांना असलेल्या दंडाधिकाऱ्यांच्या फौजदारी, महसूली अधिकारानुसार सामान्य नागरिकांना भूमाफिया अडकवितात, असा दावा नाशिक पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी केला आहे. आयुक्तांच्या लेटरबॉम्बने खळबळ उडाली आहे.

पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी केलेल्या दाव्यात म्हटले आहे की, नाशिक शहर येते मोठ्या प्रमाणावर शहरीकर, औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण झाल्यामुळे नाशिक शहर व नाशिक जिल्ह्यामध्ये जमिनीचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. त्यामुळे नाशिक शहरामध्ये व जिल्ह्यामध्ये जमीन हडपण्यसाठी भूमाफिया सक्रीय झाले आहेत. आणि सामान्य नागरिक त्रस्त, हैराण व हतबल झाले आहेत.

भूमाफियांची गुन्हा करण्याची कार्यपध्दती अशी आहे की, कुठल्याही जमिनीबाबत एखाद्या व्यक्तीने महसूल विभागात दावा दाखल केला तर महसूल अधिका-याच्या महसूल कायद्यासंदर्भात अधिकार व फोजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत कार्यकारी दंडाधिका-याचे अधिकार याच्यामध्ये भूमाफिया त्यांना अडकवतो. असा अडकलेला जमीन मालक ब-याच परिस्थितीमध्ये अशी जमीन तणावाखाली इच्छेविरुद्ध भूमाफिया यांना कमी दराने विक्री करतो किंवा जमीन मालकाला अडचणीत आणून भूमाफिया जमीन हिसकावून घेतो. आणि विशेष परिस्थितीत भूमाफियांकडून जमीन मालकाचा खून करून जमिनी हडप केल्या जातात.

महसूल विभागाकडे महसूल कायद्यांतर्गत जमिनीबाबतचे अधिकार व फोजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार के दोन्ही अधिकार प्राप्त असल्यामुळे भूमाफियांकडून नगीन हडपसाठी “विस्फोटक सारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. महसूल अधिकार हे आरडीएक्स (RDX) सारखे आहेत, आणि कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार है डीटोनटर (Detonator) सारखे आहेत. आरडीएक्स डोटोनटर ( RDX + Delenator) मिळून हा एक जीवंत बॉम्ब बनतो, जे भूमाफिया त्यांचे मी प्रमाणे वापरतात. असा दावा पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी केला आहे.

महसूली दंडाधिकाऱ्यांचे जमीनविषयक अधिकार महसूली जिल्हे ही संकल्पना बंद करुन त्याऐवजी भुमाफियागिरी वाढल्याने नाशिकसह 7 जिल्ह्यात आयुक्तालये संकल्पना राबविली जावी, अशी मागणी करीत पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी आणखी एक लेटर बॉब टाकला. पोलीस महासंचालकांसह राज्यातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या या पत्राने महसूल यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.