नवी दिल्ली – चर्चेची इच्छा असेल; तर आधीप्रमाणे औपचारिक निमंत्रण पाठवा, असा संदेश शुक्रवारी शेतकरी नेत्यांनी मोदी सरकारला दिला. मात्र, केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचेही स्पष्ट केले.

कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन हाती घेतले आहे. त्याचा भाग म्हणून पंधरवड्यापासून ते दिल्लीच्या सीमांवर ठिय्या देऊन आहेत. त्या आंदोलनामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी मोदी सरकारने शेतकरी नेत्यांशी चर्चेची प्रक्रिया सुरू केली.

सरकारकडून कृषी कायद्यांमध्ये बदलाची तयारी दाखवण्यात आली. मात्र, त्याबाबतचे प्रस्ताव कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम असलेल्या शेतकरी नेत्यांनी फेटाळून लावले. त्यामुळे दोन्ही बाजूंची चर्चा ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. आता सरकारकडून पुन्हा चर्चेची तयारी दाखवण्यात आली आहे. त्यावर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी आंदोलकांची भूमिका मांडली.

केव्हा आणि कुठे भेटायचे ते सरकारने प्रथम सांगावे. सरकारकडून चर्चेचे निमंत्रण आल्यास शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीत त्याविषयी निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले. सरकार कृषी कायदे मागे घेत नाही; तोपर्यंत घरी जाण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असे म्हणत त्यांनी शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालूच राहणार असल्याचे सूचित केले.