नवी दिल्ली : जर एखाद्या अल्पवयीन व्यक्तीची मालमत्ता त्याच्या नैसर्गिक पालकाने न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय विकली तर त्या व्यक्तीला प्रौढ झाल्यानंतर विक्री रद्द करण्यासाठी न्यायालयात खटला दाखल करण्याची आवश्यकता नाही असा महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्वपूर्ण प्रकरणाच्या सुनावणीत दिला. कर्नाटकातील एका प्रकरणात न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि प्रसन्ना बी. वराले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिंदू अल्पवयीन आणि पालकत्व कायदा, १९५६ अंतर्गत, नैसर्गिक पालकाने अल्पवयीन व्यक्तीची मालमत्ता विकण्यासाठी पूर्व न्यायालयाची परवानगी अनिवार्य आहे आणि परवानगीशिवाय केलेली कोणतीही विक्री रद्द करता येते.

या प्रकरणात कर्नाटकातील दावणगेरे येथील दोन भूखंडांचा समावेश होता, जे वडिलांनी न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय विकले होते. प्रौढ झाल्यानंतर, मुलांनी स्वतः हे भूखंड पुन्हा विकले. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की ही कारवाई स्वतःच पूर्व विक्री रद्द करण्याचे स्पष्ट संकेत देते.

अशा प्रकरणांमध्ये, अल्पवयीन व्यक्ती प्रौढ झाल्यानंतर खटला दाखल करणे हा एक पर्याय आहे, बंधन नाही. जर अल्पवयीन व्यक्तीने त्याच्या वर्तनातून असे दाखवून दिले की तो किंवा ती विक्रीचा पूर्वीचा व्यवहार स्वीकारत नाही, तर ते पुरेसे मानले जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मालमत्तेच्या वादात अल्पवयीन मुलांचे हक्क बळकट करण्यासाठी मानला जातो. वादग्रस्त प्रश्न असा होता की अल्पवयीन मुलांना बहुमत प्राप्त झाल्यानंतर विहित कालावधीत त्यांच्या नैसर्गिक पालकाने अंमलात आणलेला पूर्व विक्री करार रद्द करण्यासाठी दावा दाखल करणे बंधनकारक होते का.

उत्तरात, खंडपीठाने हिंदू अल्पवयीन आणि पालकत्व कायदा, १९५६ च्या कलम ७ आणि ८ चा उल्लेख केला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की नैसर्गिक पालकाला अल्पवयीन व्यक्तीच्या स्थावर मालमत्तेचा कोणताही भाग गहाण ठेवण्याचा, विकण्याचा, भेट देण्याचा किंवा अन्यथा हस्तांतरित करण्याचा किंवा पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी त्या मालमत्तेचा कोणताही भाग भाड्याने देण्याचा किंवा न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अल्पवयीन व्यक्ती प्रौढ झाल्याच्या तारखेपासून एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी त्या मालमत्तेचा कोणताही भाग भाड्याने देण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही.

त्यात म्हटले आहे की, म्हणून, कायद्याच्या कलम ८ च्या उपकलम (२) अंतर्गत, अल्पवयीन मुलाच्या पालकाने अल्पवयीन मुलाची मालमत्ता कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरित करण्यासाठी न्यायालयाची पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य आहे.

काय आहे प्रकरण?

हा वाद कर्नाटकातील दावणगेरे येथील शमनूर गावात असलेल्या दोन शेजारील भूखंडांशी संबंधित आहे. रुद्रप्पाने त्याच्या तीन अल्पवयीन मुलांच्या नावे भूखंड खरेदी केले होते, जे त्याने जिल्हा न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय विकले. मुले मोठी झाल्यावर मुलांनी तोच भूखंड शिवप्पाला विकला. अगोदरच्या खरेदीदाराने यावर आक्षेप घेतला आणि खटला दाखल केला.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्याचा दावा फेटाळून लावला. रुद्रप्पाने दुसरा भूखंड देखील अशाच प्रकारे विकला, जो रुद्रप्पाच्या अल्पवयीन मुलांनी ते सज्ञान झाल्यानंतर शिवप्पाला विकला. शिवप्पाने दोन्ही भूखंड एकत्र केले आणि घर बांधले. मुलांची आई नीलम्मा हिने भूखंडांवर मालकी हक्क सांगितला.