उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी मुदतवाढ मागितल्याने नामुष्की टाळली

यवतमाळ : आपण आजपर्यंत सरकारी अधिकाऱ्यांनी सामान्यांची मालमत्ता जप्त करताना पहिले असेल पण यवतमाळ जिल्ह्यात जे घडल आहे. ते सर्वांच्याच भुवया उंचावणार आहे. कारण या घटनेत जप्तीची करावी होणार होती, पण ती कुणा सामन्यावर नाही तर थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावरच होणार होती. आणि जप्ती करणारे होते शेतकरी.त्यामुळे “वावर हाय तर पावर हाय” हा वाक्य प्रयोग खरा ठरताना दिसून येतोय.

यवतमाळच्या अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला न मिळाल्याने शेतकऱ्यांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालायावरच जप्तीची कारवाई करण्यात येणार होती. मात्र उपजिल्हाधिकारी यांनी एक महिन्याची मुदत मागगीतल्याने ही जप्तीची कारवाई तूर्तास टाळली आहे.

ज्ञानेश्वर बोरखडे यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांची ४४० हेक्टर जमिन १९९७ मध्ये अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीसाठी संपादित करण्यात आली होती. लोहारा, पांगरी, भोयर येथील जमिनीचा यात समावेश होता. त्यावेळी अल्प मोबादला देऊन निवाडा करण्यात आला. मात्र शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी प्रकरण न्यायालयात दाखल केले. त्या नंतर दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) यांनी तीन कोटी ४३ लाख १७ हजार १४३ रुपयाच्या रक्कमेचा भरणा करण्याचे आदेश काढले होते. परंतु एमआयडीसी कार्यालयाने या रकमेचा भरणा केलाच नाही.

त्यामुळे न्यायालयाने जंगम मालमत्ता जप्तीचा आदेश काढले. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक दिली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकरी, वकील व बेलिफ यांच्याशी चर्चा केली. उपजिल्हाधिकारी सरिता चौधर यांनी एक महिन्याची मुदत मागीतल्याने जप्तीची नामुष्की सध्या तरी टळली आहे. परंतु एका महिन्यानंतर जर वाढीव मोबदला मिळाला नाही तर शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालय जप्त करणार का? हे पभाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.