पुणे : पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात हत्यारांचे उत्पादन, विक्रीसाठी साठा व विक्रीस प्रतिबंध करण्यासह समाजविघातक व दहशतवादी कृत्यांना आळा घालण्यासाठी भ्रमणध्वनी कार्ड विक्रेते, कामगार कंत्राटदार आणि लॉज, हॉटेल, विश्रागृहाच्या मालकांवर निर्बंध घालण्यासाठी 2 जानेवारी 2023 पर्यंत भारतीय फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम 144 प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी जारी केले आहेत.

या आदेशानुसार नऊ इंच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोखंडी पाते असलेले कोयता, पालघन व तत्सम लोखंडी हत्यार विक्रीसाठी बनवने, विक्रीसाठी साठा करणे किंवा विक्री करणे याला प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तथापि, हा आदेश शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या अवजारांसाठी लागू नाही.

सिमकार्ड विक्री करताना ग्राहकांची योग्य पडताळणी व खात्री केल्याशिवाय, सिमकार्ड कार्ड विक्री नोंदवहीमध्ये नोंद घेतल्याशिवाय सिमकार्ड विक्री करता येणार नाही. नोंदवही आपल्या दुकानांमध्ये ठेवून ग्राहकाबाबतची माहिती त्यामध्ये नमूद करावी. नोंदवही अभिलेख स्वरुपात किमान 5 वर्षांकरीता जतन करावी.

कामगार कंत्राटदारांनी आपल्याकडे कामगार कामावर ठेवताना त्याच्या पूर्व चारित्र्याची पडताळणी, त्यांचे कागदपत्रांची पडताळणी केल्याशिवाय त्यांना अवैधपणे कामावर ठेवू नये, त्यांची निवासाची व्यवस्था करु नये. कंत्राटदारांनी कामावर ठेवलेल्या कामगारांची नोंदवही तयार करावी. त्याध्ये कामगारांची वैयक्तिक माहिती नमूद करावी.

राज्यातील प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेने सहाय्य करावे – मुख्यमंत्री शिंदे

लॉज, हॉटेल, विश्रागृहाच्या मालकांनी ग्राहकांचे संपूर्ण नाव, पत्ता, भ्रमणध्वनी क्रमांक व ओळखपत्र नोंदवहीमध्ये करावी. पोलीस व इतर तपासणी यंत्रणांना आवश्यक त्यावेळी सादर करावी.

या प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अन्वये फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असेही पोलीस आयुक्त शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.