नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स योजना (एनईजीपीए) सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश कृषीक्षेत्रात जलद विकास करणे हा आहे. देशातील शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्येक महत्त्वाची माहिती पोहोचवली जाईल, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वेगाने वाढण्यास मदत होईल.

एनईजीपीए ही योजना सुरुवातीला 2010-11 साली पायलट प्रोजेक्‍ट तत्त्वावर सुरू केली होती. 2014 साली ही योजना उर्वरित राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आली.

या योजनेचा हा दुसरा टप्पा सुरू आहे. यात वेगवेगळ्या कामांसाठी सरकारने धनराशी देण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेत प्रामुख्याने हार्डवेअर आणि सिस्टम सॉफ्टवेअरची स्थापना आणि कॉम्प्युटर प्रशिक्षण प्रयोगशाळांची स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट विहित केले आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी डीएफआयने डिजिटल कृषी क्षेत्राचा विस्तार आणि वृद्धी करण्यासाठी शिफारस केली आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, शेतीची योग्य माहिती, डेटा ऍनालिटिक्‍स आणि क्‍लाउड कॉम्प्युटिंग, आर्टिफिशिअल इंटेलिजेंस अँड मशीन लर्निंग इत्यादीचा वापर वाढायला पाहिजे. त्याचबरोबर कृषी क्षेत्रात आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाला महत्त्व मिळायला पाहिजे. 2020-21 मध्ये एनईजीपीए योजनेत पुढील दिशादर्शकांमध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी उत्तोमोत्तम योजना आणि अंमलबजावणीसाठी डेटाबेस तयार केला जात आहे. जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरीत करणे, योग्य पिकांसाठी सल्ला व प्रसार, ई-गव्हर्नन्स सुविधांसाठी स्मार्ट कार्ड, पीकविमा, सबसिडी, अनुदान इत्यादीसाठी उपयोगी ठरणार आहे.