खरेदी चौकशी अहवाल पूर्ण : पुरवठादारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव

पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मास्क खरेदीचा चौकशी अहवाल पूर्ण झाला आहे. या अहवालाने एकप्रकारे मास्क खरेदीच्या घोटाळ्यावर शिक्‍कामोर्तबच केला आहे. हा अहवाल आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे सोपविला आहे. दोन पुरवठादार संस्थानी निकृष्ट दर्जाचे मास्क दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे मास्क घोटाळ्याचा पर्दाफाश राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेच केला होता आणि राष्ट्रवादीच्याच माजी पदाधिकाऱ्यांच्या एक जवळचीच संस्था या घोटाळ्यात अडकली आहे.

पिंपरी चिंचवड शहरातील झोपडपट्टीसह अन्य प्रभागात करोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. त्यामुळे नागरिकांना मास्क पुरवण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपकडून घेण्यात आला होता. शहरातील 13 बचत गट आणि संस्थांना काम दिले होते. तब्बल एक कोटी 70 लाखांचे मास्क वाटपाचे काम काढण्यात आले होते. थेट पद्धतीने मास्कचा ठेका दिला असून त्यामध्ये संस्थांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप झाला होता. महिला बचतगटांच्या नावाखाली भाजप, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांशी संबंधित संस्थांनाच मास्क पुरविण्याची कामे देण्यात आली. त्यासाठी शहरातील बड्या नेत्यांच्या आणि नगरसदस्यांच्या शिफारसी ग्राह्य धरूनच कामे दिल्याची माहिती समोर आली होती.

मास्कच्या दर्जाबाबत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेनेने मास्क खरेदीवर आवाज उठविला. गैरव्यवहाराची चौकशी करावी, फसवणूक करणाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करावी, अशी विरोधकांनी मागणी केली होती. तसेच निकृष्ट दर्जाचे मास्क पुरविणाऱ्या महिला बचत गट आणि विविध संस्थांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी केली होती. त्यावर मास्कच्या दर्जाची चौकशी करून, दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्‍वासन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले.

दरम्यान, लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत त्या संस्थानी मास्कचा पुरवठा केला. त्या मास्क खरेदीची चौकशी मुख्य लेखा परीक्षक आमोद कुंभोजकर, प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण तुपे, सहायक आयुक्त मनोज लोणकर या त्रिसदस्यीय समितीने चौकशी पूर्ण करुन अहवाल आयुक्तांकडे सोपविला आहे.

त्यात राष्ट्रवादीचे माजी पदाधिकाऱ्याच्या जवळच्या व्यक्‍तीची फर्म दोषी आढळली आहे. त्या संस्थेचे गुरुनूर एंटरप्रायझेस असे नाव आहे. तर साई एंटरप्रायझेस असे दुसऱ्या एका संस्थेचे नाव आहे. या दोन्ही संस्थेने पुरविलेल्या मास्कचा दर्जा खराब व कापड निकृष्ट असल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. त्या दोन्ही संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव भांडार विभागाकडून तयार करण्यात आल्याचे समजले आहे.

काय आहे मास्क घोटाळा?
शहरात करोनाचा संसर्ग वाढत असताना महापालिकेने झोपडीपट्टीतील नागरिकांना मास्क वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी कोणतीही निविदा न मागविता, करारनामा न करता पुरवठाधारकांकडून थेट पद्धतीने मास्क खरेदी केले. एक मास्क दहा रुपयांना खरेदी करण्यात आला. भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांच्याच संस्थांकडून 1 कोटी 70 लाख रुपयांच्या मास्कची खरेदी करण्यात आली. राजकीय व्यक्तींनी करोनाचे भांडवल करत आपल्या मर्जीतल्या संस्थाना मास्कचा ठेका मिळवून दिला. मात्र त्या संस्थांनी निकृष्ट दर्जाचे मास्क पुरविले.