Scott Bessent : अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट (Scott Bessent) यांनी सोमवारी ऑपरेशन इकॉनॉमिक आउटकास्ट या इराणविरुद्धच्या व्यापक निर्बंधांची घोषणा केली. या नव्या निर्बंधांनुसार इराणला महसूल मिळवून देऊ शकणाऱ्या सर्व मार्गांना रोखण्याबाबतच्या उपाययोजनांचा समावेश असणार आहे. इराणबरोबरचे आर्थिक संबंध तोडून टाकावेत, असे अमेरिकेने अन्य देशांना उद्देशून म्हटले आहे.

जर या प्रमाणे केले गेले नाही, तर प्रतिक्रियेला सामोरे जायला तयार रहावे, असा इशाराही अमेरिकेने दिला आहे. हे निर्बंध म्हणजे इराणची वित्तीय जीवनरेखा तोडून टाकण्याच्या एका अभूतपूर्व मोहिमेचा भाग आहे. या मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यात इराणबरोबर उद्योग सुरू ठेवणारे देश, उद्योग किंवा संघटनांवरही निर्बंध घातले जातील, असेही बेसंट (Scott Bessent) यांनी म्हटले आहे.

स्कॉट बेसंट यांनी निर्बंधांच्या योजनांना इराणविरुद्धचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आर्थिक हल्ला असे संबोधले आहे. जर बँका आणि उद्योगांनी इराणशी संबंध तोडण्यास नकार दिला, तर त्यांना देखील इराणबरोबर वाळीत टाकले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

या संदर्भात त्यांनी कोणत्याही देशाचे नाव घेतले नाही. पण अध्यक्ष ट्रम्प जागतिक नेत्यांशी फोनवरून संपर्क साधणार आहेत आणि इराणबरोबरचे संबंध संपवण्याची विनंती करणार आहेत, असे बेसंट म्हणाले.

चीनच्या बँकांबद्दल विचारले असता कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही, असे उत्तर बेसंट यांनी दिले. आज, अमेरिकेने इराणच्या राजवटीच्या अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या कारवायांना मदत करणाऱ्या अनेक संस्था, व्यक्ती आणि जहाजांविरुद्ध व्यापक कारवाई केली आहे.असे परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते टॉमी पिगॉट यांनी सोमवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.

अशा कारवायांमध्ये प्रदेशातील अमेरिकी सैन्य आणि मित्र राष्ट्रांवरील हल्ले, अवैध शस्त्र खरेदी, अमेरिकेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सायबर घुसखोरी आणि अशा ऊर्जा उत्पादनांची वाहतूक यांचा समावेश आहे, अशा उत्पादनांच्या विक्रीतून जगभरातील दहशतवादाला निधी पुरवला जातो, असेही ते म्हणाले.

निर्बंधांविरोधात चीनची तीव्र प्रतिक्रिया
अमेरिकेकडून इराणविरोधात व्यापक आर्थिक निर्बंध (Scott Bessent) घातले जाण्यामुळे आपले हित जपण्याचा निर्धार चीनने व्यक्त केला आहे. हे निर्बंध एकतर्फीपणे आणि बेकायदेशीर आहेत आणि चीनचा याला ठाम विरोध आहे. आपल्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी म्हटले आहे.

अमेरिकेने इराणच्या बंदरांची नाकाबंदी केल्यामुळे इराणकडून चीनला पुरवल्या जाणाऱ्या तेलाची वाहतूक कमी झाली असली, तरी चीन हा इराणच्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार देश राहिला आहे. इराण आणि चीनमधील सहकार्य नेहमीच आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीतच राहिले आहे.