पिंपरी, (प्रतिनिधी) – जगभरात सध्या मंदीचे वारे वाहत आहे. परंतु भारतात मात्र याचा परिणाम दिसून येत नाही. एकीकडे जगभरातील आयटी आणि इतर कॉर्पोरेट कंपन्या कर्मचार्‍यांना घरचा रस्ता दाखवित आहे, तिथे भारतात मात्र कंपन्या मोठ्या संख्येने कर्मचार्‍यांची भरती करत आहेत.

याचाच अर्थ की भारतीय कंपन्या चांगले काम करत आहेत. अशा परिस्थितीत पहिल्या आर्थिक तिमाहीच्या बोनसमध्ये काही कंपन्या 20 ते 40 टक्क्यांपर्यंत कात्री लावणार असल्याच्या चर्चांनी आयटी क्षेत्रातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. एका बड्या कंपनी याबाबत घोषणाही केली आहे.

जगातील बहुतेक पाश्चात्य देश सध्या महागाई आणि मंदीशी झुंज देत आहेत. अनेक कंपन्यांनी मोठ्या संख्येने कर्मचारी कपात करत खर्च आणि उत्पन्न यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु तशी परिस्थिती भारतात दिसत नाही. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे की, भारतीय कंपन्या परिस्थिती खूपच शांतपणे हातळत आहेत.

ते कमी पगारावर फ्रेशर्स भरती करत आहेत आणि मोठ्या पगाराच्या कर्मचार्‍यांवरील कंपनीचे निर्भरता कमी करत आहेत. बड्या कॉर्पोरेट आणि आयटी कंपन्या इतर भारतीय कंपन्यांप्रमाणे दिवाळीला बोनस न देता आर्थिक वर्ष संपले की बोनस देत होत्या. एकाच वेळी भार वाढत असल्याने कंपन्यांनी दर तीन महिन्याला कर्मचार्‍याच्या कामानुसार बोनस देण्यास सुरुवात केली.

जून महिन्याच्या अखेरीस बोनसची घोषणा होऊन जुलैमध्ये बोनस मिळणार आहे. परंतु एका बड्या भारतीय आयटी कंपनीने मे महिन्याच्या अखेरीस बोनसमध्ये कपातीचे धोरण स्पष्ट केले आहे. दुसर्‍या एका बड्या भारतीय आयटी कंपनीने शंभर टक्के वर्क फ्रॉम ऑफिसचा आग्रह धरला आहे.

वर्क फ्रॉम होम केल्यास बोनसवर परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. यात 85 टक्क्यांपेक्षा अधिक कार्यालयात उपस्थिती असलेल्या कर्मचार्‍यांना 100 टक्के बोनस आणि 50 टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थिती असलेल्या बोनस देण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे इतरही कंपन्यांचे व्यवस्थापन याबद्दल विचार करत आहे.

सोशल मीडियावरील चर्चा
आयटी कंपन्याच्या कर्मचार्‍यांच्या सोशल मीडियावरील विविध ग्रुप्स आणि पेजवर आयटी प्रोफेशनल्स याबाबत व्यक्त होत आहेत. यात प्रामुख्याने कंपन्याचे अति वरिष्ठ अधिकारी आणि संचालक यांच्या पगाराबाबत चर्चा होत आहे. एकीकडे आठवड्यात 70 तास काम करण्याचा आग्रह आणि दुसरीकडे बोनस कपात करण्याच्या धोरणावर टीका केली जात आहे. पाश्चात्य देशांमधील मंदीमुळे यंदा अपेक्षित पगारवाढही झाली नसल्याचे काही आयटीयन्सचे मत आहे.

का घ्यावे लागले असे निर्णय ?
आयटी कंपन्यांचे कार्यक्षेत्र हे प्रामुख्याने विकसित पाश्चात्य देश आहेत. परंतु हे देश सध्या मोठ्या प्रमाणात मंदीला तोंड देत आहेत. भविष्यात याचा भारतीय कंपन्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता पाहता आतापासूनच कंपन्या तयारी करत आहेत. कंपनीच्या एकूण नफा घसरल्यास शेयर मार्केटमध्ये याचा विपरीत परिणाम होतो.

ही बाब लक्षात घेता आतापासून संतुलन साधण्याचा प्रयत्न होत आहे. कंपन्यांना मार्केटमध्ये टिकून राहण्यासाठी हे निर्णय गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

सायलेंट ले ऑफ
ले-ऑफ अर्थात एकाच वेळी मोठ्या संख्येने कर्मचार्‍यांना नोकरीवरुन काढून टाकणे. पाश्चात्य देशातून मोठ्या प्रमाणात ले-ऑफच्या बातम्या गेल्या काही महिन्यांपासून धडकत आहेत. परंतु भारतात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ले-ऑफ होताना दिसत नाही. भारतामध्ये कोणत्याही कंपनीने ले-ऑफ केल्यास त्याच्या बातम्या झळकू लागतात.

कंपन्यांवर अ‍ॅक्शन होण्याचीही शक्यता असते. याचा परिणाम कंपन्यांचे गुंतवणूकदार आणि शेयर होल्डरवर होतो. कंपन्यांना आपले मार्केट कॅपिटल आणि शेयर कॅपिटल टिकवून ठेवायचे असते. यामुळे कंपन्या जगभरातील वेगवेगळ्या कार्यालयातील वेगवेगळ्या विभागातील थोडे-थोडे कर्मचारी काढून आपले टार्गेट पूर्ण करतात. यामुळे याची अधिक चर्चाही होत नाही आणि ले-ऑफ केल्याचे कळतही नाही.

सध्याचे मंदीचे वातावरण पाहता कंपन्या पूर्वतयारी म्हणून बोनस कपात करत आहेत. परंतु कंपन्या चांगल्या व्यवसाय करत असताना कर्मचार्‍यांच्या हक्कावर का गदा आणली जात आहे. सायलेंट ले-ऑफचा वापर केला जात आहे. यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. हरप्रीतसिंग सलूजा. अध्यक्ष, नॅसेंट इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लाई सिनेट