नवीन प्रकल्पांना मनाई : प्रत्येक विभागाला 33 टक्‍केच निधी

पुणे – लॉकडाऊनचा फटका देशाच्या अर्थव्यस्थेला बसला आहे. त्यामुळे राज्य शासन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती 2020-21 या आर्थिक वर्षात अडचणीत राहणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेस भांडवली कामांसाठी केवळ 33 टक्‍केच खर्च करण्याचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकाला 77 टक्‍के कात्री लागली आहे.

शासनाच्या या आदेशानुसार, आता पालिकेच्या प्रत्येक विभागाला केवळ 33 टक्‍केच खर्च करण्याचे बंधन घालणारे आदेश आयुक्‍त शेखर गायकवाड यांनी मंगळवारी दिले आहेत. तर शासनाच्या आदेशानुसार, पालिकेनेही भवन विभागाचे नवीन प्रकल्प, नवीन योजनांना बंदी, फर्निचर, संगणक तसेच इतर अनावश्‍यक खरेदीला मनाई केली आहे.

राज्य शासनाकडून राज्याच्या अंदाजपत्रकासाठी हा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतर नगरविकास विभागाने हे आदेश महापालिकांसाठी काढले असून ते लागू केले आहेत. त्यानुसार, त्याची अंमलबजवाणी करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्‍तांनी घेतला आहे. त्यानुसार, स्थायी समितीच्या मान्यता दिलेल्या अंदाजपत्रकातील भांडवली कामांमध्ये केवळ 33 टक्‍केच कामे प्रत्येक विभागाला आपल्या प्रस्तावित तरतुदीमधून करता येणार आहेत. यावर्षी महापालिकेच्या मुख्यसभेने सुमारे 7 हजार 390 कोटींच्या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे. त्यात सुमारे 3,660 कोटींची भांडवली कामे प्रस्तावित होती. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास या आर्थिक वर्षात केवळ 1,207 कोटींची कामे होणार आहेत.

त्यातही, आरोग्य विभाग हा प्राधान्य विभाग निश्‍चित केला असून या विभागालाही करोना आजार प्रतिबंधासाठी कोणतीही अट नसून या विभागाच्या उर्वरित योजना, प्रकल्प तसेच खर्चालाही 33 टक्‍केच बंधन असणार आहे. तर मागील आर्थिक वर्षातील विकासकामांची बिले मात्र या अंदाजपत्रकातून देण्यास शासनाने सूट दिली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे शहराच्या विकासाला पुढील वर्षभरासाठी ब्रेक लागणार आहे.

हे खर्च करण्यास मनाई
–  नवीन इमारती, बांधकामे करण्यास मनाई
–  फर्निचर खरेदी, दुरुस्ती, संगणक
–  नवीन योजना पुढे ढकलाव्यात
–  चालू योजनांचा आढावा घेऊन त्या रद्द कराव्यात अथवा पुढे ढकलाव्यात
–  कार्यशाळा, सेमीनार, तसेच इतर कार्यक्रम रद्द

हा खर्च बंधनकारक 
– वेतन, निवृती वेतन सहायक अनुदान
–  न्यायालयीन प्रकरणे व आधुनिकीकरणाचा खर्च
–  करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठीचा सर्व खर्च

आयुक्‍तांची मान्यता घेणे बंधनकारक
आयुक्‍तांच्या आदेशानुसार, चालू आर्थिक वर्षात कोणत्याही कामांच्या निविदा, वर्कऑर्डर, कामांची जाहिरात देणे, कोटेशन मागविणे यासर्व बाबींसाठी महापालिका आयुक्‍तांची मान्यता राहील, सध्या प्रशासकीय सुविधेसाठी 10 लाखांपर्यंतच्या अधिकार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना, 25 लाखांपर्यंतचे अधिकार अतिरिक्‍त आयुक्‍तांना तर 1 कोटींच्या निविदांचे अधिकार आयुक्‍तांना होते. त्यामुळे आता हे सर्व अधिकार संपुष्टात येणार असून 33 टक्‍के खर्चासाठीही आता आयुक्‍तांची मान्यता घेणे या नवीन आदेशानुसार, बंधनकारक असणार आहे.