पारनेर – करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. तसेच नववी ते बारावी या शाळा जिल्हाभर सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र आठवीपर्यंतच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळांनी ऑनलाइन शिक्षण देण्याचे सरकारने यापूर्वीच जाहीर केले आहे.

त्यानुसार खासगी माध्यमाच्या तसेच शासकीय माध्यमाच्या शाळांमध्ये ऑनलाइन शिक्षण दिले जात आहे. मात्र, अनेक खासगी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पालकांनी फी भरली नसल्याने ऑनलाइन शिक्षणासाठी लिंक पाठवणे अथवा ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्‍यक पासवर्ड न देणे अशा स्वरूपाच्या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे पालकांनी केल्या आहेत.

त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या शाळांना खडसावले असून ज्या अनुदानित विनाअनुदानित कायम विनाअनुदानित स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरील खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण त्वरित सुरू करावे, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.

करोना काळामध्ये ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीने शिक्षण घेण्याचे शासनाने सुरु केले होते. त्यानंतर नववी ते बारावी हे वर्ग भरण्यास परवानगी देण्यात आली. मात्र, त्यात देखील नियम व अटी लागू करण्यात आले आहेत. असे असताना आठवीपर्यंतचे वर्ग ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीने घेण्यात यावे, अशा सूचना वेळोवेळी शासनाने केल्या आहेत.

मात्र, जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये याची अंमलबजावणी होत नाही. याबाबत पालकांनी थेट शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना तक्रारी केल्या. त्यानंतर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी रामदास हराळ व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी शिवाजी शिंदे यांनी पत्रक जारी करून त्यात म्हटले आहे की, शासनाने सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांनी विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेची चालू वर्षाची फी जमा करण्याबाबत सक्ती करू नये, असे नमूद केले आहे.

या सूचना असताना केवळ फी भरली नाही, तसेच अन्य काही कारणांमुळे मुलांचे ऑनलाइन शिक्षण थांबवता येणार नाही, असे आदेश शाळांना देण्यात यावेत. तसेच ज्या शाळा याप्रकारे कार्यवाही करणार नाही, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित करण्यात यावी, असे या पत्रात म्हटले आहे.

त्यामुळे सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरील खासगी शाळांना तत्काळ आपले स्तरावरून एकही विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, तसेच ज्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण शाळेकडून थांबवले आहे, अशा विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण तात्काळ सुरू करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी व या संदर्भात एकही पालकांची शिक्षक संघटनेची तक्रार या कार्यालयास प्राप्त होणार नाही, याची दक्षता आपल्या स्तरावरून घेण्यात यावी व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल त्वरित सादर करावा, अशा आशयाचे पत्र जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकारी यांना पाठवण्यात आले आहे.

यामुळे अशा प्रकारची विद्यार्थ्यांची व पालकांची पिळवणूक करणाऱ्या पारनेर तालुक्‍यातील शाळांना चाप बसणार आहे.