मुंबई : केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी 21 सप्टेंबरपासून नववी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा प्रत्यक्ष उघडण्याची मुभा दिली होती.मात्र राज्यात या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी नोव्हेंबर महिन्याची वाट पहावी लागणार आहे. कारण राज्यातील शाळा ह्या दिवाळीनंतरच सुरु होणार असल्याचे शिक्षण मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यातील संस्थाचालकांनी शाळा सुरु करण्यास विरोध केल्याने दिवाळीनंतरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. कोरोनाच्या धास्तीने पाल्यांना प्रत्यक्ष शाळेत पाठवण्यास पालक तयार नसल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेप्रमाणे 21 सप्टेंबरपासून नववी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरु करता येतील का? याबाबत चाचपणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने शुक्रवारी संस्थाचालक महामंडळाची बैठक घेतली होती.

महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांची वाढती संख्या पाहता इतक्यात शाळा उघडणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका संस्थाचालकांनी ऑनलाईन बैठकीत घेतली.त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, राज्याच्या शिक्षण सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण संचालक दिनकर पाटील, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे उपाध्यक्ष वसंत घुईखेडकर, रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष अनिल पाटील, युनिसेफच्या रेशमा अग्रवाल यांच्यासह शिक्षण विभागातील विविध अधिकारी, शिक्षणाधिकारी उपस्थित होते.

कोरोनाचा संसर्ग ग्रामीण भागातही पसरत असल्याने 21 सप्टेंबरपासून मुलांना शाळेत पाठवण्यास पालकही तयार होणार नाहीत, निवासी शाळा तर कोणत्याही परिस्थितीत सुरु होता कामा नयेत. गेल्या वर्षीचे वेतनेतर अनुदान परत गेल्याने सॅनिटायझर, निर्जंतुकीकरण आणि स्वच्छता साहित्य खरेदीसाठी ते तातडीने देण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. दिवाळी 13 ते 16 नोव्हेंबरदरम्यान असल्याने आणखी दोन महिने तरी विद्यार्थ्यांना शाळेत जावे लागणार नाही. मात्र ऑनलाईन शिक्षण सुरुच राहणार आहे. शालेय शुल्काबाबत उच्च न्यायालयात निर्णय झाला आहे. आता सरकारने तसे लेखी निर्देश देणे आवश्यक आहे. विनाअनुदानित शाळांची फी भरण्याबाबत शासनाने निर्देश द्यावे, अशी मागणी या बैठकीत संस्थाचालकांनी केली.