School Bus Rules : विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी राज्य सरकार शालेय वाहतुकीबाबत अधिक कडक नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे, असे राज्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. (School Bus Rules)

सरनाईक यांनी म्हटले की, राज्य सरकारने पहिली सुधारणा नियमाची मसुदा अधिसूचना जारी केली असून, यावर जनतेकडून १५ दिवसांच्या आत आक्षेप आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, अधिक पारदर्शक आणि अधिक उत्तरदायी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध आहे.

प्रस्तावित नियमांनुसार, शालेय बसचे भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाद्वारे नियंत्रित केले जाईल. तसेच, वाहतूकदारांना केवळ मासिक शुल्क आकारण्याची परवानगी असेल. एकरकमी आगाऊ रक्कम स्वीकारण्यास मनाई असणार आहे. (School Bus Rules)

सुरक्षा, भाडे आणि सेवांशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक शाळेला एक वाहतूक समिती स्थापन करणे अनिवार्य असेल. तसेच या समितीला दर तीन महिन्यांनी (त्रैमासिक) अहवाल सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.

सर्व वाहनांमध्ये जीपीएस-आधारित वाहन ट्रॅकिंग उपकरणे, पॅनिक बटणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे, आग शोधक आणि अलार्म यंत्रणा, तसेच सीट बेल्ट्स बसवणे अनिवार्य असेल. (School Bus Rules)

एका डिजिटल देखरेख प्रणालीद्वारे वाहनांचे थेट ट्रॅकिंग, उपस्थितीची नोंद, स्वयंचलित सूचना आणि पालकांना अद्ययावत माहिती देणे शक्य होईल. ही प्रणाली राज्यस्तरीय व्यासपीठाशी जोडलेली असेल.

या नियमांमध्ये पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वाहनात एका महिला कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यासारख्या विशेष तरतुदींचाही समावेश आहे. विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी प्रशिक्षित कर्मचारी आणि सुलभ प्रवासाची व्यवस्था यांसारख्या सुविधांचाही प्रस्ताव यात मांडण्यात आला आहे. (School Bus Rules)

तसेच, चालक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी करणे सक्तीचे असणार आहे. शालेय वाहतुकीच्या सेवेत असलेल्या सर्व वाहनांनी तीन महिन्यांच्या आत या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.