SC order on waqf law ।  वक्फ कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अर्थ नेमका काय आहे,हा प्रश्न सध्या सर्वांच्या मनात निर्माण झाला आहे. कारण वक्फ कायद्याच्या बाजूने आणि कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणारे दोन्ही पक्ष या आदेशाला आपला विजय म्हणत आहेत. यामुळेच वक्फ बोर्डात बिगर-मुस्लिमांच्या प्रवेशाबद्दल आणि केंद्र सरकार उत्तर देईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वक्फ बाय युजर’ वर लादलेल्या ७ दिवसांच्या बंदीबद्दल अनेक लोक गोंधळलेले आहेत. वक्फ कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारवाईतील माहिती मुद्द्यांच्या माध्यमातून जाणून घेऊ…

१६ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते की अंतरिम आदेश जारी करण्यापूर्वी त्यांचे युक्तिवाद ऐकले जावेत. केंद्र सरकारच्या अपीलावर सुनावणी करताना न्यायालयाने कोणताही अंतरिम आदेश दिला नाही. १७ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, वक्फ कायद्याच्या अंतरिम आदेशापूर्वी वादाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर सुनावणीसाठी पुन्हा एकदा युक्तिवाद सादर करण्यात आला. उत्तर देण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ मागण्यात आला. आणि पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाची तारीख वाढवली, परंतु केंद्राचा प्रतिसाद येईपर्यंत वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांच्या प्रवेशावर आणि ‘वक्फ बाय युजर’ मालमत्तेत कोणत्याही बदलावर स्थगिती दिली. म्हणजेच, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला उत्तर देण्याची संधी दिली, परंतु अंतरिम आदेशापूर्वी, वक्फ कायद्याबाबत याचिकाकर्त्यांना असलेली भीती दूर करण्याचा मार्ग दाखवला.

संविधान आणि वक्फ कायद्याच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. जर संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले, तर त्या कायद्याची चाचणी संविधानाच्या आधारस्तंभावर केली जाईल. तेही संविधानाने दिलेल्या अधिकारांच्या तरतुदींद्वारे.

वक्फ कायद्यातील २ बदलांवर न्यायालयाने कडक भूमिका  

सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही. उलट, सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले की नवीन वक्फ कायद्यात अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत, परंतु वक्फ कायद्यातील दोन बदलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका खूप कडक आहे. पहिला मुद्दा ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ ची तरतूद काढून टाकण्यावर आहे. तर दुसरा मुद्दा वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांच्या प्रवेशावर आहे. आता या दोन्ही मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश ५ मे रोजी येईल.

सर्वोच्च न्यायालयात काय घडले? SC order on waqf law । 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वादविवादाची सुरुवात करताना, तुम्ही काल रात्री विचारलेल्या प्रश्नावर आम्ही काम केले आहे, पण मुद्दा तसा नाही. एखाद्या कलमाच्या आधारे निर्णय घेण्यासाठी संपूर्ण कायदा आणि इतिहास देखील पहावा लागेल. अनेक सूचनांचा विचार करून हा कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मोठा परिणाम होईल. जर कोणताही आदेश द्यायचा असेल तर आम्हाला उत्तर दाखल करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ द्या, असे केंद्र सरकारचे वकील तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आपण अशा परिस्थितीचा सामना करत आहोत की आपल्याला अशी कोणतीही परिस्थिती नको आहे जी आपल्यावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम करेल. आम्हाला फक्त एवढंच वाटतं की दुसऱ्या बाजूवर परिणाम होऊ नये. यावर उत्तर देताना तुषार मेहता म्हणाले की, जर तुम्हाला युजरच्या वक्फबद्दल काही सांगायचे असेल तर त्याबाबत आमची बाजूही ऐका. एका आठवड्यात कोणतीही भेट होणार नाही.

‘केंद्राने ७ दिवसांत उत्तर दाखल करावे’

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तुषार मेहता यांना सांगितले की, आम्हाला पद बदलायचे नाही, तुम्ही मला खात्री द्या की सरकार कोणतीही नवीन नियुक्ती करणार नाही. सुधारित कायद्यानुसार, सॉलिसिटर जनरल यांनी उत्तर दिले की एका आठवड्यात काहीही बदलणार नाही, हे मी रेकॉर्डवर सांगतो. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्याबाबत मोठे विधान केले की केंद्र सरकारने ७ दिवसांच्या आत उत्तर दाखल करावे. सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले आहे की कलम ९ आणि १४ अंतर्गत परिषदा आणि मंडळांमध्ये कोणत्याही नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत. पुढील सुनावणीपर्यंत, आधीच नोंदणीकृत किंवा अधिसूचित वक्फ समाविष्ट असलेले कोणतेही वक्फ रद्द केले जाणार नाही.

५ मे रोजी काय होणार? SC order on waqf law । 

आता ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय वक्फ कायद्यावर सुनावणी करेल. ५ मे रोजी काय होईल ते समजून घ्या… केंद्र सरकारचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले जाईल. केंद्राच्या उत्तराला याचिकाकर्ते उत्तर देतील. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद न्यायालयासमोर उपस्थित राहतील. जर न्यायालय केंद्राच्या उत्तराने समाधानी असेल तर ते स्थगिती देणार नाही. जर समाधान झाले नाही तर २ मुद्द्यांवर निर्णय होईपर्यंत यथास्थिती राहील. ५ मे रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयावर सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. संपूर्ण प्रकरणाबाबत पुढील कार्यवाहीचा निर्णय ५ मे रोजीच सर्वोच्च न्यायालयात घेतला जाईल.

फक्त ५ याचिकांवर सुनावणी होणार

सर्वोच्च न्यायालयाने १२५ पैकी फक्त ५ याचिकांवर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचिकाकर्त्यांना अशा ५ याचिका निवडायच्या आहेत ज्यात विरोधाचे सर्व मुद्दे उपस्थित आहेत. केवळ ५ याचिकांवर सुनावणी केल्याने वक्फ कायद्यावर निर्णय घेण्यास कमी वेळ लागेल.

५ वकील बाजूने आणि ५ वकील विरोधात युक्तिवाद करणार 

न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की ५ वकील वक्फ कायद्याच्या बाजूने आणि ५ वकील विरोधात युक्तिवाद करतील. मुस्लिम बाजूने ५ वकिलांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत – १. कपिल सिब्बल, २. अभिषेक मनु सिंघवी, ३. राजीव धवन, ४. सलमान खुर्शीद, ५. हुजैफा अहमदी. वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे नोडल वकील एजाज मकबूल असतील.

त्याच वेळी, कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ५ वकिलांचा एक पॅनेल असेल. यामध्ये संभाव्य वकील असतील – 1. राकेश द्विवेदी, 2. मनिंदर सिंग, 3. रणजीत कुमार, 4. रवींद्र श्रीवास्तव, 5. गोपाल शंकर नारायण. तर विष्णू शंकर जैन हे नोडल वकीलाची जबाबदारी घेऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालय वक्फ कायद्याच्या बाजूने आणि विरोधात दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकेल. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर, वक्फ कायद्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. याचा अर्थ वक्फ कायद्यावरून दीर्घ लढाई होणार आहे.