नवी दिल्ली – जगप्रसिद्ध भारतीय उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना झेड प्लस सुरक्षा द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच ही सुरक्षा देशासह परदेशातही प्रदान करण्याचे स्पष्ट केले आहे.

या संबंधित याचिकेवर न्या. कृष्णा मुरारी आणि न्या. अहसानुद्‌दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या त्रिपुरातील एका व्यक्तीची याचिका न्यायालयाने निकाली काढली होती. मात्र याच याचिकाकर्त्याने अंबानी कुटुंबाची ही सुरक्षा केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित आहे की बाहेरही याबाबत स्पष्टता मागितली होती.

खंडपीठाने नमूद की, सुरक्षेला धोका असल्यास सुरक्षा कवच विशिष्ट क्षेत्र किंवा मुक्कामाच्या ठिकाणी मर्यादित केले जाऊ शकत नाही. तसेच भारताच्या हद्दीत किंवा परदेशात अंबानींना झेड प्लस सुरक्षा कवच पुरविण्याचा संपूर्ण खर्च त्यांना करावा लागेल.

दरम्यान, मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेला धोका असल्याचा अहवाल गुप्तचर यंत्रणांनी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारला गेल्या वर्षीच न्यायालयाला सादर केला होता. अंबानी कुटुंबाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी असेही म्हटले होते की, अंबानी कुटुंबीयांना जगभरात धोका आहे.

https://wordpress-1295094-4705890.cloudwaysapps.com/indvaus-3rd-test-day-1-india-109-all-out-stumps-on-day1-of-the-third-indvaus-test-four-wickets-so-far-for-jadeja-as-australia-finish-the-day-with-156-4/

22 जुलै 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टाने उद्योजक मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा देण्याची परवानगी दिली होती. त्यांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याला हजर राहून अंबानी कुटुंबाला सुरक्षा पुरवण्याची गरज का आहे? याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते.