नीट-यूजी 2024 साठी आयआयटी दिल्लीच्या संचालकांना तीन तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

नवी दिल्ली : नीट-यूजी 2024 साठी आयआयटी दिल्लीच्या संचालकांना तीन तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसेच सदर अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने मंगळवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. नीट पेपर फुटी आणि अनियमिततेच्या संबंधित याचिकांवर उद्या, मंगळवारी पुन्हा सुनावणी निश्िचत करण्यात आली आहे.
प्रश्नांच्या दोन पर्यायांसाठी गुण देण्याच्या एनटीएच्या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी आव्हान दिले आहे. एका प्रश्नाला दोन बरोबर उत्तरे आहेत आणि एका योग्य पर्यायाला गुण दिले आहेत, हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेतला आहे. विशिष्ट प्रश्नांच्या उत्तरासाठी गुण देणे किंवा न देणे याचा अंतिम गुणवत्ता यादीवर परिणाम होतो, या युक्तिवादाची न्यायालयाने दखल घेतली आहे.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, प्रश्नाच्या चौकटीत दर्शविल्याप्रमाणे त्यापैकी विद्यार्थ्यांनी उत्तर म्हणून एक पर्याय निवडावा. योग्य उत्तराच्या संदर्भात समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आयआयटी दिल्लीकडून तज्ज्ञांचे मत मागवले जावे. यासाठी आयआयटी दिल्लीच्या संचालकांनी संबंधित विषयातील तीन तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करावी. या समितीने योग्य पर्यायावर मत तयार करावे आणि उद्या दुपारी 12 वाजेपर्यंत तो अहवाल द्यावा, असे खंडपीठाने नमूद केले.
एनईईटीच्या मुद्द्यावर अधिवक्ता श्वेतांक सालकवाल म्हणाले, एनटीएने आम्हाला डेटा प्रदान केला आहे, त्यातील अनियमितता न्यायालयासमोर मांडण्यात आली आहे. आम्हाला हे दाखवायचे आहे की पेपर लीक झाला होता आणि कोणत्या स्तरावर पेपर लीक झाला हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. त्यामुळे पेपरची पुनरावृत्ती करावी, असा युक्तीवाद त्यांनी केला.





