दीपक दीक्षित
सातारा  – देशात 2021 च्या जनगणनेच्या प्रक्रियेसाठी पूर्वतयारी सुरू करण्यात आली आहे. ही जनगणना परिपूर्ण होण्यासाठी शहरे आणि गावांचे गणती गटांमध्ये (इन्युमरेशन ब्लॉक्‍स) विभागणी करण्यात येणार आहे. या ब्लॉकच्या सीमा निश्‍चिती 31 डिसेंबरपर्यंत करायची आहे. या ब्लॉकच्या सीमा निश्‍चित झाल्यानंतर जनगणना पूर्ण होईपर्यंत 1 जानेवारी 2020 ते 31 मार्च 2012 या कालावधीत नगरपालिका, ग्रामपंचायती, तालुके, उपविभाग व जिल्ह्यांच्या हद्दींमध्ये कोणतेही बदल करता येणार नाहीत. जनगणनेसाठी प्रशासनाची तयारी पूर्ण व्हायच्या आत, म्हणजे 31 डिसेंबरपर्यंत सातारा शहराची प्रस्तावित हद्दवाढ न झाल्यास ती किमान दोन वर्षे लांबणीवर पडणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पक्षभेद, राजकारण न पाहता सातारच्या हद्दवाढीला तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निघालेल्या महाजनादेश यात्रेत सातारा येथे झालेल्या सभेत सातारची हद्दवाढ आणि कॉंक्रिट रस्त्यांसाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली होती. माजी खासदार उदयनराजे व आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा झाल्याने ही हद्दवाढ तातडीने होईल, अशी अपेक्षा येथील जनतेला होती.

मात्र, या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हायच्या आत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली होती. मात्र, त्या आधी दोन दिवसांत फडणवीस यांनी तातडीने हालचाली करून हद्दवाढीच्या घोषणेला मूर्त स्वरूप द्यायचा प्रयत्न केला होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सातारा शहराच्या प्रस्तावित हद्दवाढीस नगरविकास, ग्रामविकास आणि विधी व न्याय या विभागांकडून मंजुरी मिळाली होती.

त्याबाबतचे नोटिफिकेशनही तयार करून तात्कालीन मुख्यमंत्र्यांसमोर सहीसाठी ठेवण्यात आले होते; परंतु त्यावर मुख्यमंत्र्यांची सही होणे आणि ते वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करणे, या बाबी पूर्ण होण्याआधीच आचारसंहिता लागू झाली होती. त्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठा भूकंप घडून शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस महाआघाडीचे सरकार सत्तेत आले आहे. निवडणुकीआधी भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळली आहे. मात्र, या राजकीय गदारोळात सातारा पालिकेच्या हद्दवाढीचा विषय मागे पडला होता.

आता 2021 च्या जनगणनेच्या प्रक्रियेसाठीची पूर्वतयारी करण्याचे आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयातील केंद्रीय जनगणना आयुक्‍त तथा महाप्रबंधकांनी जारी केले आहेत. या आदेशाच्या अनुषंगाने राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्यासाठी परिपत्रक जारी केले आहे.

कोठेही दुबार जनगणना होऊ नये तसेच जनगणनेतून कोणीही सुटू नये, म्हणून जनगणना प्रक्रियेची पूर्वतयारी करण्याचे निर्देश संबंधितांना देण्यात आले आहेत. यासाठी नगरपालिका, महसुली गावे, तालुके, उपविभाग व जिल्हे यांच्या सीमांमध्ये कोणतेही बदल होत असल्यास त्यांचे प्रस्ताव 31 डिसेंबरअखेर सादर करून त्यांना अंतिम स्वरूप देणे आवश्‍यक आहेत. हे बदल 31 डिसेंबरच्या आत राज्याच्या जनगणना सचिवालयाला आणि महाप्रबंधक कार्यालयाला कळविणे बंधनकारक आहे.

जनगणना परिपूर्ण होण्यासाठी शहरे आणि गावांचे गणती गटांमध्ये (इन्युमरेशन ब्लॉक्‍स) विभागणी करण्यात येणार आहे. या ब्लॉकच्या सीमा निश्‍चिती 31 डिसेंबरपर्यंत करायची आहे. ही सीमा निश्‍चिती झाल्यानंतर जनगणना प्रक्रियेच्या 1 जानेवारी 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीत त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही. त्यामुळे सातारा शहराची हद्दवाढ 31 डिसेंबरपर्यंत न झाल्यास ती किमान सव्वा वर्ष लांबणीवर पडणार आहे. याचा विचार करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हद्दवाढीच्या नोटिफिकेशवर तातडीने सही करून पुढील प्रक्रिया या वर्षाअखेर पूर्ण करावी, अशी मागणी होत आहे. आता यासाठी सातारच्या लोकप्रतिनिधींनी पुन्हा पुढाकार घेणे आवश्‍यक आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी द्यावी
माजी खासदार उदयनराजे व आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातारा शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव मार्गी लावला होता. या प्रस्तावाला आवश्‍यक असलेली सर्व मंजुरी राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी दिली असून आता हा प्रस्ताव नोटिफिकेशन प्रस्तावाच्या टप्प्यात आहे. राज्यात सत्ताबदल झाला असला तरी हा प्रश्‍न सातारकरांच्या जिव्हाळ्याचा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रश्‍नात कोणतेही राजकारण न आणता लक्ष घालावे. पक्षभेद न पाहता या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी नगरसेवक अविनाश कदम यांनी केली आहे.