कराड – येथील उपजिल्हा रूग्णालयात मंजूर झालेल्या कॅथलॅबेचे नियमबाह्य पद्धतीने सातारला होणारे स्थलांतर रद्द करावे, याबाबत आ. बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले आहे. तर वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. राजू शेडगे हे खाजगी रूग्णालयात व्यवसाय करीत असल्याचे निष्पन्न झाल्याने आरोग्य उपसंचालकांना प्रशासकीय कायवाईसाठी अहवाल सादर केल्याचे लेखी पत्र जिल्हा शल्य चिकीस्तक डॉ. युवराज करपे यांनी दिले आहे. आंदोलनातील सर्व मागण्या मार्गी लागल्याने मनोज माळी व भानुदास डाईंगडे यांनी शनिवारी पाचव्या दिवशी उपोषण मागे घेतले.

कराडची कॅथलॅब कराडलाच व्हावी, यांसह बोगस सुरक्षा रक्षक नेमणूक, बोगस कामगार नोंदणी, खाजगी रूग्णालयात व्यवसाय करणाऱ्या वैद्यकीय अधिक्षकांवर कारवाई करावी, उपजिल्हा रूग्णालयात नातेवाईकांकडून पैसे घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी आदी मागण्यांसाठी ‘प्रहार’चे मनोज माळी व भानुदास डाईंगडे यांनी कराडच्या उपजिल्हा रूग्णालयासमोर मंगळवारपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले होते.

याची दखल घेत आ. बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहीत कॅथलॅबेचे नियमबाह्य स्थलांतर थाबवून ही कॅथलॅब कराडलाच करण्यासाठी आदेश पारीत करण्याची मागणी केली आहे. जिल्हा शल्य चिकिस्तक डॉ. युवराज करपे व सहाय्यक कामगार आयुक्त रेवनाथ भिसले यांनी शनिवारी आंदोलनस्थळी भेट देऊन चर्चा केली. यावेळी तहसीलदार कल्पना ढवळे व वरीष्ठ पोलिस निरीक्षक के. एन. पाटील उपस्थित होते.

उंडाळे ग्रामीण रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. राजू शेडगे हे गोवारे येथे त्यांच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या रूग्णालयात खाजगी व्यवसाय करीत असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यासाठी आरोग्य उपसंचालकांना अहवाल सादर केल्याचे लेखी पत्र डॉ. युवराज करपे यांनी दिले आहे. तसेच उपजिल्हा रूग्णालयात नातेवाईकांकडून पैसे घेणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याची जिल्हा रूग्णालयात बदली करण्यात आल्याचे लेखी पत्र त्यांनी दिले आहे.

आत्तापर्यंत नोंदणी करण्यात आलेल्या कामगारांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. एजंट मुक्त कामगार नोंदणी करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे लेखी पत्र सहाय्यक कामगार आयुक्त रेवनाथ भिसले यांनी दिले आहे व सांगली सुरक्षा रक्षक अध्यक्ष मुजावर यांनी केलेल्या बोगस सुरक्षारक्षक भरतीचा अहवाल सोमवारी अप्पर आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांना पाठवणार असून पोळ हे बुधवारपर्यंत त्यांचा अहवाल आयुक्त कामगार विभाग बांद्रा यांना देणार आहेत. आंदोलनातील सर्व मागण्या मार्गी लागल्याने अधिकाऱ्यांच्या हस्ते सरबत घेऊन उपोषण सोडण्यात आले.