सातारा :  जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून शिक्षण विभागावर विशेष लक्ष केंद्रीत करत या विभागात अमुलाग्र बदल घडवून आणला आहे. मात्र, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे गुणवत्ता वाढीला ब्रेक मिळत आहे. जिल्ह्यातील सात तालुक्यांंना गेल्या वर्षभरापासून कायमस्वरुपी गटशिक्षणाधिकारी नसल्याने विस्तार अधिकारी कामकाज पाहत आहेत.

एकीकडे स्मार्ट स्कूलचा डंका वाजवला जात असताना दुसरीकडे मात्र ११ पैकी ७ तालुक्यांंचा कारभार प्रभारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर सुरू आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागातील उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची दोन पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असताना दुसरीकडे मात्र अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याने गुणवत्तावाढीवर परिणाम होत असल्याने शासनाने ही बाब गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागामार्फत दरवर्षी पायलट प्रोजेक्ट राबविले जात आहेत.

शिक्षण विभागाने राबविलेल्या उपक्रमांची पाहणी करण्यासाठी राज्यातील विविध शाळांचे शिक्षक, अधिकारी येत असतात. मात्र, शिक्षण विभागामध्ये विविध पदे रिक्त असल्यामुळे विविध पदांचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे दिला जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात शिक्षण विभागाची प्रशासकीय कामे करताना मोठ्या प्रमाणात शिक्षणाधिकाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

या तालुक्यांंमध्ये आहे प्रभारीराज
सातारा, जावळी, कराड व वाई येथे पूर्ण वेळ गटशिक्षणाधिकारी आहेत. मात्र, दुसरीकडे महाबळेश्वर, कोरेगाव, खंडाळा, फलटण, माण, खटाव व पाटण तालुक्यात गटशिक्षणाधिकारी नाहीत. त्यामुळे या ठिकाणी शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त पदाची मदार सोपविण्यात आली आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागासाठी ४ उपशिक्षणाधिकारी पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी २ पदे कार्यरत असून उरलेली २ पदे रिक्त आहेत.