सातारा :  जिल्हा परिषदांच्या शाळाच विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडविणाऱ्या संस्था आहेत. मंत्रालयातील बहुतांशी उच्चपदस्थ अधिकारी जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्येच शिकले आहेत. जिल्हा परिषदांच्या अनेक उपक्रमशील शाळांमध्ये प्रवेशासाठी प्रतिक्षा यादी लागत आहे,

मात्र काहींच्या मुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था बदनाम होण्याच्या घटना घडत आहेत. काही ठिकाणी मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होत आहे याचाही विचार व्हायला हवा. शासन शिक्षकांना हवे ते सगळे देत आहे, तुम्ही फक्त शिणाचा स्तर सांभाळा, अशी अपेक्षा ग्रामविकासमंत्री ना. जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केली.

सांगली जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला आ. गोपीचंद पडळकर आणि शिक्षक समिती पदाधिकारी उपस्थित होते. मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, अनेक उपक्रमशील शिक्षकांमुळे अनेक जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधून उच्च दर्जाचे ज्ञानदान केले जात आहे.

अनेक मराठी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी प्रतिक्षा याद्या लावाव्या लागत आहेत. हे जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधून चांगले शिक्षण मिळत द्योतक आहे. मंत्रालयातील हजारो उच्च पदस्थ अधिकारी जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधूनच शिकले आहेत.

शासनही शिक्षकांना हवे ते देत आहे. तरीही काही ठिकाणी आपल्या शाळांमधील पटसंख्या कमी होत आहे. काहींच्यामुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था बदनाम होत आहे. याचा प्रामुख्याने विचार होणे गरजेचे आहे. आपला प्रत्येक शिक्षक आणि शिक्षिका प्रसन्न मनाने घरातून बाहेर पडायला हवा म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जयकुमार गोरे आवश्यक ते सर्व काही करत आहोत. शासन शिक्षकांना हवे ते सगळे देत आहे त्यामुळे शिक्षकांनी शिक्षणाचा स्तर सांभाळण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

संस्कृती सोडून चालणार नाही
दीड लाख रुपये घेणाऱ्या काही शिक्षक दाम्पत्यांची मुले इंग्लिश माध्यमाच्या शाळेत शिकतात. काही शिक्षक तर मुलांना इंग्लिश माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून आमच्यासारख्यांची शिफारस मागायला येतात. इंग्लिश माध्यमांच्या शाळांमधील शिक्षकांचा पगार १२ हजारापर्यंत असतो.

याचा अर्थ १२ हजार पगार घेणाऱ्या शिक्षकांवर त्यांचा विश्वास असतो. म्हणूनच इंग्लिश माध्यमांच्या शाळांचे पेव का फुटलेय याचा विचार होणे गरजेचे आहे. सर्वांना इंग्लिश आले पाहिजे आणि ती काळाची गरजही आहे. मात्र आपली संस्कृती सोडून चालणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना ग्रामविकास मंत्र्यांनी सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचे वास्तव मांडले.