कोयनानगर : पश्चिम महाराष्ट्रातील कराड आणि कोकणातील चिपळूण यांना थेट जोडणारा रेल्वे मार्ग होणार असे गेली दोन दशके ही संकल्पना सातत्याने ऐकू येतेय. सरकारे बदलली, लोकप्रतिनिधी बदलले, पण या प्रकल्पाच्या नशिबी ‘सर्वे सुरू आहे’ हेच उत्तर कायम राहिलंय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेला शब्द हवेत विरणार का? खा. उदयनराजे भोसले यांनी आता तरी गांभीर्याने लक्ष द्यावं लागेल का? की हे स्वप्न केवळ निवडणुकीपुरतंच असणार? असा जनतेच्या मनात प्रश्न आहे.

या प्रकल्पाचा इतिहास 1999 च्या सुमारास सुरू होतो. 2009 मध्ये काही हालचाली झाल्या. 2014 नंतर नव्या सरकारने तो ‘प्राधान्यक्रमात’ घेतल्याचे सांगितले. 2019 मध्ये पाटण येथे झालेल्या एका जाहीर सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “हा प्रकल्प मी स्वतः पुढे नेईन” अशी थेट घोषणा केली. मात्र, 2025 उजाडला तरी प्रत्यक्षात ना निधी मंजूर झाला, ना रुळांवर पहिला खांब उभा राहिला.

कराड-चिपळूण रेल्वे मार्ग साकार झाला, तर सातारा आणि कोकण यांच्यातील प्रवास केवळ दोन-तीन तासांत शक्य होईल. पर्यटन, व्यापार, शेती, मासेमारी, साखर उद्योग यांना नवे दालन खुले होईल. कोकणातील मत्स्य संपत्ती आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कृषी-औद्योगिक बाजारपेठ यांचा थेट संपर्क होईल. नोकरी-व्यवसायाच्या संधी वाढतील. दुर्गम भागातील युवकांना मोठा फायदा होईल.

मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती निराशाजनक आहे. अभ्यास अहवाल, भू-सर्वे, पर्यावरणविषयक शंका, वनजमिनीवरील अडथळे याच गोष्टींचा पाढा वाचला जातोय. विशेष म्हणजे, खासदार उदयनराजे भोसले यांच्याकडून या प्रकल्पासाठी ठोस पाठपुरावा झाल्याचं पुराव्याने दिसून येत नाही. त्यांनी अनेकदा जाहीर सभांमध्ये या प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शवला खरा, पण त्या पलिकडे कृती घडलेली नाही.

कराड-चिपळूण रेल्वे ही विकासाची नव्हे, तर भूगोलांमधील सामाजिक संवादाची गरज आहे. ती गरज अजूनही राजकीय भाषणांमध्ये अडकून पडली आहे.आता पाहायचं एवढंच – पुढचं स्टेशन ‘विकास’चं असेल, की ‘विलंबाच? असा कोडेमय सवाल जनतेतून विचारला जात आहॆ.

या रेल्वेवेमार्गासाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री पदावर असताना सक्रिय पुढाकार घेतला होता. त्यांनी या प्रकल्पासाठी शापुरजी पालनजी या नामवंत खासगी विकासकाची नेमणूक केली होती.त्याकाळी प्रकल्पाचे तांत्रिक अभ्यास, भू-सर्वे, पर्यावरणीय बाबी यासाठी प्राथमिक हालचाली सुरू करण्यात आल्या होत्या. या मार्गाचा विकास पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) तत्वावर करण्याची संकल्पना होती. मात्र, सरकार बदलल्यानंतर या कामांना गती मिळाली नाही आणि प्रकल्प फाईलपुरताच मर्यादित राहिला.