Satara News – सातारा नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करून विसंगत निर्णय रद्द करावेत, अशी मागणी नगरसेविका सौ. मुक्ता वसंत लेवे यांनी केली आहे. या निवेदनाचा गांभीर्याने विचार करण्यात यावा असे त्यांनी याबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. याबाबत त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, २०२२ पासून डिसेंबर २०२५ पर्यंत सुमारे चार वर्षे सातारा नगरपरिषद प्रशासकीय कारभार सुरू होता. या काळात राज्य शासनाने मुख्याधिकाऱ्यांनाच प्रशासकाचे अधिकार दिल्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया एकाच अधिकाऱ्यांकडे केंद्रीत झाली होती. यापूर्वीच्या प्रशासकीय काळात स्वतंत्र प्रशासक नेमण्यात येत होता; मात्र यावेळी मुख्याधिकाऱ्यांकडेच सर्व अधिकार दिल्याने सत्तेचे विकेंद्रीकरण राहिले नाही. प्रशासकीय काळात विविध विभागांशी संबंधित अनेक निर्णय घेण्यात आले. त्या निर्णयांसाठी एक प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र ही समिती कोणत्या अधिनियमाच्या कलमानुसार स्थापन करण्यात आली, तिच्या सदस्यांना नेमके कोणते अधिकार देण्यात आले होते तसेच बैठकींच्या इतिवृत्तात विरोधाची नोंद करण्याची तरतूद होती का, याबाबत स्पष्टता नाही. तसेच प्रशासकीय मान्यतेने घेतलेले सर्व निर्णय संबंधित विभागांच्या विषय समितीचे सभापती, स्थायी समिती तसेच सर्वसाधारण सभेच्या निदर्शनास आणून त्यावर चर्चा व्हावी. त्यानंतर योग्य ते निर्णय कायम ठेवावेत किंवा विसंगत निर्णय रद्द करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. निर्णयांची माहिती उपलब्ध करून द्यावी याबाबत नगराध्यक्षांनी सर्व विभागप्रमुखांना तातडीने आदेश देऊन प्रशासकीय काळातील सर्व निर्णयांची माहिती उपलब्ध करून द्यावी. तसेच पारदर्शक आणि लोकाभिमुख कारभारासाठी ही माहिती नागरिकांसाठी कार्यालयीन वेळेत खुली ठेवावी, असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री तसेच नगरविकास विभागाचे मंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना माहितीस्तव पाठविण्यात आल्या आहेत.
