सातारा – जिल्ह्यातील आदिम कातकरी समाजातील वंचित कुटुंबांच्या प्रधानमंत्री जनमन योजनेच्या माध्यमातून समृद्धी फुलवण्याचे स्वप्न सत्यात उतरेल, असा विश्वास व्यक्त करून जिल्ह्यातील ८४५ कातकरी समाजातील कुटुंबांचे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सर्वेक्षण झाले असून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन मार्फत विविध मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत सोमवारी (दि.१५) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या लाभार्थ्यांशी ऑनलाइन संवाद साधणार आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी यांनी दिली.

आदिम जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान राबविण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने प्राधान्य क्रमाने घेतला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री जनमन या अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. या अभियानादरम्यान सातारा जिल्ह्यात नऊ तालुक्यातील ७१ ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील ८४५ कातकरी कुटुंब वास्तव्यास असलेल्या गावांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

या सर्वेक्षण झालेल्या कुटुंबांना आधार कार्ड, रेशनिंग कार्ड, आयुष्यमान भारत, आरोग्य कार्ड, जातीचा दाखला, घरकुल, रस्ते, पिण्याची पाणी इत्यादी मूलभूत सेवा सुविधा पुरवण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासन अविरतपणे प्रयत्नांची पराकाष्टा करीत असल्याचे श्री. डुडी यांनी सांगितले.

या उपक्रमांतर्गत निवड झालेल्या जिल्ह्यातील ८४५ लाभधारक कुटुंबांशी सोमवारी सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत पंतप्रधान मोदी ऑनलाईन संवाद साधणार आहेत. यावेळी पालकमंत्री ना. शंभुराज देसाई, खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले, खा. श्रीनिवास पाटील, खा. रणजितसिंह निंबाळकर, आ. पृथ्वीराज चव्हाण, आ. रामराजे नाइक निंबाळकर, आ. शशिकांत शिंदे, .शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आ. बाळासाहेब पाटील, आ. मकरंद पाटील, आ. दीपक चव्हाण, आ. जयकुमार गोरे, आ. महेश शिंदे, अण्णासाहेब महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आ. महादेव जानकर, आ. अरुण लाड, आ. जयंत आसगावकर तसेच

आदिवासी विभागाचे अप्पर सचिव दीपक मीना आदी उपस्थित राहणार आहेत. प्रशासनाच्या वतीने मेढा (ता. जावळी) येथील‘कलश मंगल कार्यालयात’ ऑनलाईन कार्यक्रमासाठी विशेष नियोजन करण्यात आल्याची माहिती ज्ञानेश्वर खिलारी यांनी दिली. कार्यक्रमासाठी पात्र लाभधारक कुटुंबांनी या ठिकाणी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.