सातारा : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात निसर्ग पर्यटनाची मोठ्या प्रमाणात विकासकामे सुरू आहेत. मात्र बामणोली (ता. जावळी) हे ठिकाण व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर व कोअर कक्षेच्या बाहेर असूनही तिथे तब्बल ११ कोटीचे बेकायदेशीर विकासकाम सुरू आहे. हे काम तातडीने थांबवावे व चुकीच्या निसर्ग पर्यटन विकास आराखड्याला मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी बफर क्षेत्रातील नागरिकांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्याकडे केली आहे.

याप्रसंगी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जलपर्यटन संस्थेचे चेअरमन संतोष जाधव, मुनावळेचे सरपंच निलेश भोसले यांच्यासह व्याघ्र प्रकल्पातील नागरिक उपस्थित होते.

शासनाचे निसर्ग पर्यटनातून शाश्वत विकास करण्याचे धोरण आहे. या अनुषंगाने व्याघ्र प्रकल्पातील बफर क्षेत्रात पर्यटन विकास आराखडा तयार करून त्यानुसार सद्य:स्थितीत काही ठिकाणी पर्यटन विकासकामे सुरू आहेत.

यामध्ये प्रामुख्याने प्रकल्पाबाहेरील क्षेत्रात तथा बामणोली (ता. जावली) येथे निसर्ग माहिती केंद्र, प्रेक्षागृह, पॅगोडा, रेस्टॉरंट, गार्डन, बगीचा, बालोद्यान अशा प्रकारचे साधारणत: ११ कोटींचे काम सुरू आहे. मात्र बामणोली हे ठिकाण व्याघ्र प्रकल्पात समाविष्ट नसताना त्याठिकाणी अधिकाऱ्यांनी कामाला मंजुरीच कशी दिली, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे बफर क्षेत्रातील गावांमध्ये एकही पर्यटन विकासकाम सुरू नाही.

बामणोली गावचे व्यवस्थापन व ताबा प्रादेशिक वनविभागाकडे आहे. दरम्यान व्याघ्र प्रकल्प वन्यजीवचा निधी वापरून प्रकल्पाबाहेर विकासकामे केल्यास बफर क्षेत्रातील स्थानिकांना याचा कोणताही लाभ होणार नाही, अशी खंत नागरिकांनी व्यक्त केली. यामुळे बामणोलीतील अनधिकृत काम तातडीने थांबवून वन्यजीवचा हा निधी बफर क्षेत्रातील गावांच्या पर्यटन वाढीसाठी वापरावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.

व्याघ्र प्रकल्प बफर क्षेत्रात नेमकी कोणती गावे..?

२१ ऑगस्ट २०१२ च्या शासन अधिसूचनेनुसार बामणोली वन्यजीव वनपरिक्षेत्राअंतर्गत सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात जावली तालुक्यातील कारगाव, उंबरीवाडी, मुनावळे, वाघळी, शेंबडी, अंबवडे, कळकोशी ही गावे अधिसूचित केली आहेत. बामणोलीतील पर्यटन विकासकाम ज्या जागेवर सुरू आहे, ती जागा कोयना जलसंपदा विभागाच्या मालकीची असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, कोणताही करार किंवा अधिकृत परवानगी न घेता शासकीय जागेवर अतिक्रमण करण्याचे काम व्याघ्र प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांकडून सुरू असल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे.