सातारा : पर्यावरणपूरक प्रवासासाठी सुरु केलेल्या एसटी महामंडळाच्या इलेक्ट्रिक बसना टोल माफ करण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र, प्रत्यक्षात अध्यादेश न आल्याने राज्य परिवहन महामंडळाच्या सातारा विभागाला दर महिन्याला किमान २० लाख रुपयांचा टोल भरावा लागत आहे.

सातारा विभागातून परजिल्ह्यात जाणाऱ्या व विशेषत: सातारा- स्वारगेट मार्गावरील दररोज संचलन करणाऱ्या ई- बसेसची संख्या जास्त असल्याने महामंडळाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. राज्य सरकारने याबाबत तात्काळ आदेश काढल्यास महामंडळाचे नुकसान भरून येण्यास मदत होणार आहे.

प्रवाशांना जलद आणि जास्तीत जास्त सोयी सुविधा देण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळ प्रयत्न करत आहे. त्या दृष्टीने प्रदूषणविरहित, इंधनाचे वाढते दर व पर्यावरणपूरक वाहनांना केंद्र व राज्य सरकार प्रोत्साहन देत आहे. नागरिकांनी या वाहनांचा वापर अधिक करण्यासाठी खासगी कंपनीच्या वाहनांना सवलत देखील देण्यात आली आहे.

या वाहनांचा कर काही प्रमाणात माफ करण्यात आला आहे. याचबरोबर गेल्या काही वर्षात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतही ई- वाहनांचा वापर वाढला आहे. यामध्ये राज्य परिवहन महामंडळात सर्वाधिक ई- बस उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. या एस.टी.चा तिकीट दर जादा असूनही प्रवाशांनीही उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत महामंडळाला आर्थिक हातभार लावला आहे.

दरम्यान, या वाहनांना टोलमाफी देण्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली. मात्र, अद्यापही या घोषणेचे रुपांतर परिपत्रकात न केल्याने तोट्यातून सावरत असलेली एस. टी. टोलच्या माध्यमातून आर्थिक खड्ड्यात चालली आहे. कोविडनंतर एस. टी. महामंडळाच्या उत्पन्नात मागील काही दिवसात आर्थिक भर पडत असताना टोलमाफी न करता सरकारच पुन्हा एस. टी. तोट्यात घेऊन चालले आहे.

त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांची जीवनवाहिनी असणाऱ्या ई- बसला टोलमाफी होणे आवश्‍यक आहे. एस. टी. महामंडळ तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेण्याची गरज असून इलेक्ट्रिक बसला टोल माफी झाल्यास महामंडळाचा तोटा कमी होण्यास मदत होणार आहे.