Satara News – राज्य शासनाने सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राज्यातील श्रेणीवर्धित आणि नव्याने उभारण्यात आलेल्या 269 आरोग्य संस्थांसाठी हजारो पदांना मंजुरी देत आरोग्य सेवेला बळकटी देण्याचा निर्णय घेतला असताना, या संपूर्ण प्रक्रियेत सातारा जिल्ह्याचा समावेशच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्याचे चार कॅबिनेट मंत्री प्रतिनिधित्व असतानाही साताऱ्याच्या आरोग्य संस्थांना श्रेणीवर्धनाचा लाभ मिळालेला नसल्याने राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

राज्य शासनाने 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक बांधकाम पूर्ण झालेल्या आरोग्य संस्थांसाठी आकृतीबंधानुसार आवश्यक असलेल्या 7,955 पदांपैकी 2,732 पदांना मान्यता दिली असून, 5,223 नवीन पदे निर्माण करण्यासही मंजुरी दिली आहे. मात्र, या मोठ्या निर्णयात सातारा जिल्ह्यातील एकाही आरोग्य संस्थेचा समावेश नसल्याची बाब धक्कादायक मानली जात आहे. सातारा जिल्ह्यात एक जिल्हा रुग्णालय, चार उपजिल्हा रुग्णालये आणि तब्बल 84 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे कार्यरत आहेत.

तरीही आरोग्य संस्थांच्या श्रेणीवर्धनासाठी आवश्यक प्रस्ताव शासनदरबारी प्रभावीपणे मांडण्यात अपयश का आले, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी अनेक स्तरांवर पाठपुरावा केल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रस्ताव प्रशासकीय लालफितीत अडकून राहिल्याची चर्चा आहे. परिणामी जिल्ह्याला मिळू शकणाऱ्या नवीन पदनिर्मिती आणि सुविधा हुकल्याचा आरोप होत आहे.

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा रुग्णालय यांच्यातील संलग्नता तसेच पदभार हस्तांतरणाचा प्रश्नही अद्याप मार्गी लागलेला नाही. यामुळे आधीच ताणाखाली असलेल्या आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था अधिक बिकट झाली आहे. श्रेणीवर्धन प्रक्रियेत सातारा जिल्ह्यासाठी नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे किंवा त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीचा विचारच झाला नसल्याचे दिसून येत आहे. प्रस्ताव सादर झाले असतील तर त्यांचा प्रभावी पाठपुरावा का झाला नाही, असा संतप्त सवाल रुग्ण आणि सामाजिक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. रिक्त पदांमुळे आरोग्य यंत्रणा कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे.