Satara News – सत्तेचा दुरुपयोग करून सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरणे चितळी (ता. खटाव) येथील ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना चांगलेच भोवले आहे. एका मालमत्तेच्या नोंदीवरून सुरू असलेल्या वादात कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी चितळीचे सरपंच सतिश जगन्नाथ भिसे, उपसरपंच राजश्री देवानंद पवार यांच्यासह एकूण ९ सदस्यांना अपात्र घोषित केले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. चितळी येथील रहिवासी विभागीय आयुक्त उर्फ काकासो पांडुरंग पवार यांच्या मालकीच्या मालमत्ता क्र. २५८३ बाबत हा संपूर्ण वाद होता. या मालमत्तेची नोंद जून २०२१ मध्ये रीतसर करण्यात आली होती. मात्र, सरपंच आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वैयक्तिक आकस आणि राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन २७ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या मासिक सभेत ही नोंद कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय रद्द करण्याचा ठराव मंजूर केला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम १९६० नुसार, कोणत्याही मालमत्तेच्या नोंदीत बदल करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला नोटीस देणे अनिवार्य असते. मात्र, चितळी ग्रामपंचायतीने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना हरताळ फासत ही कारवाई केली. विशेष म्हणजे, खटावच्या गट विकास अधिकाऱ्यांनी (BDO) ही नोंद पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले असतानाही, ग्रामपंचायतीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. वरिष्ठांच्या आदेशाची अवमानना करणे हे या सदस्यांना अपात्र ठरण्याचे मुख्य कारण ठरले. “लोकप्रतिनिधींनी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणे अपेक्षित आहे. केवळ बहुमताच्या जोरावर कोणावरही अन्याय करता येणार नाही,” असा संदेश या निकालातून आयुक्तांनी दिला आहे. या निकालामुळे सामान्य नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ झाला असून, मनमानी कारभार करणाऱ्या इतर ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. खुर्ची गमावलेले पदाधिकारी विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निकालपत्रात सरपंच सतिश जगन्नाथ भिसे, उपसरपंच राजश्री देवानंद पवार, संभाजी विलास मंडले, अमोल शिवाजी जानकर, स्वाती परशुराम पवार, तुकाराम बाळू गायकवाड, सिमा भिमराव होनमाने, किशोर विलास देशमुख आणि शशिकला निवृत्ती पवार या सर्वांना उर्वरित कालावधीसाठी पदावरून दूर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ग्रामपंचायत कार्यालय हे ग्रामीण भागातील सामान्य माणसाची केंद्र स्थानी असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था यामध्ये सर्व कारभार पारदर्शक व्हावा यासाठीच सामान्य नागरिक व वकील म्हणून काळजीपूर्वक लक्ष देण्याचं काम यापुढे केलं जाईल, अशी प्रतिक्रिया या संपूर्ण प्रकरणाची कायदेशीर लढाई लढणारे चितळी गावचे वकील ॲड. रमेश पवार यांनी दिली.
