Satara News – राजवाडा परिसरातील वाहतूक आणि पार्किंग समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पुढे आणलेल्या बहुमजली पार्किंग आणि आधुनिक चौपाटी प्रकल्पाला सातारा जिल्हा परिषदेकडून मोठा धक्का बसला आहे. तब्बल ५० कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या जनावरांच्या दवाखान्याची जागा हस्तांतरित करण्यास जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन समितीने स्पष्ट नकार दिल्याने प्रकल्पाचे भवितव्य पुन्हा अधांतरी आले आहे. सोमवारी पार पडलेल्या पशुसंवर्धन समितीच्या बैठकीत सभापती लता कर्णे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा विषय चर्चेला आला. राजवाडा येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्याची जागा पशुसेवेसाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे नमूद करत ती जागा सातारा नगरपालिकेला हस्तांतरित न करण्याचा ठराव एकमुखी मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामुळे शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला प्रत्यक्षात ‘खो’ बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. जुलै २०२५ मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन शिवेंद्रसिंहराजेंनी राजवाडा परिसरातील पार्किंग प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी बहुमजली पार्किंग आणि अत्याधुनिक खाऊ गल्ली उभारण्याचा मानस जाहीर केला होता. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या सुमारे पावणेदोन एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, जवळपास अकरा महिने उलटूनही जिल्हा परिषदेकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ न मिळाल्याने प्रकल्पाची फाईल पुढेच सरकली नाही. सातारा जिल्हा परिषद. भाजप विरुद्ध भाजप? विशेष म्हणजे, सातारा नगरपालिकेत खासदार उदयनराजे भोसले आणि मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची सत्ता आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेतही भाजपचेच वर्चस्व असून ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचाही प्रभाव निर्णायक मानला जातो. अशा परिस्थितीत एकाच पक्षाच्या सत्ताकेंद्रांमध्येच प्रकल्पावरून मतभेद उघड झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. भाजपमधील अंतर्गत विसंवाद पुन्हा चर्चेत राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पशुसंवर्धन समितीचा ठराव हा तांत्रिक स्वरूपाचा असला तरी इतका प्रदीर्घ विलंब आणि अखेरचा स्पष्ट नकार यामागे केवळ तांत्रिक कारणे नसावीत, अशीही चर्चा रंगू लागली आहे. राजवाड्यासारख्या मध्यवर्ती भागात एवढी मोठी मोकळी जागा उपलब्ध नसल्याने पार्किंग प्रकल्पाला नागरिकांकडूनही मोठी अपेक्षा होती. दरम्यान, पशुसंवर्धन विभागाच्या निर्णयामुळे आता हा प्रकल्प कागदावरच राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राजकीय ताकद असूनही स्वतःच्या सरकारमधील यंत्रणांना प्रकल्पासाठी तयार करण्यात अपयश आल्याने भाजपमधील अंतर्गत विसंवाद पुन्हा चर्चेत आला आहे.
