कोयनानगर – पाटण तालुक्यातील दरडग्रस्तांसाठी नियोजित डुप्लेक्स घरे उभारण्यात येणार आहेत. तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर दरडग्रस्तांना मिळणाऱ्या डुप्लेक्स घरांचा आराखडा तयार असून पावसाळ्यानंतर प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होणार आहे. पाटण तालुक्यात तीन वर्षांपूर्वी २२ जुलैला झालेल्या ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे आंबेघर खालचे, आंबेघर वरचे, तसेच कोयना भागातील मिरगाव, ढोकावळे व हूंबरळी येथे झालेल्या भूस्खलनात 39 जण गाडले गेले. त्यांनतर या गावांतील लोक शासनाने दिलेल्या तात्पुरत्या घरांमध्ये राहत आहेत.

शासनाने त्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याची घोषणा केली असून हे लोक अद्यापही कायमस्वरूपी हक्काची घरे मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. लवकरच या आठ गावांतील दरड व भूस्खलनग्रस्तांना शासनाकडून ५८८ डुप्लेक्स घरे मिळणार आहेत. तीन वर्षांपूर्वी २१ व २२ जुलैला कोयना भागासह तालुक्यात ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला.

यामध्ये भूस्खलन होऊन मोरणा भागातील खालच्या आंबेघरमध्ये 11 जण, कोयना भागातील मिरगाव येथे 11 लोक, तर ढोकावळे येथे पाच लोक आणि हुंबरळी येथे एकाचा जीव गेला होता. या चार गावांवर डोंगराएवढे दुःख कोसळल्या राज्यभरातून हळहळ व्यक्त झाली. त्याचबरोबर मदतीचा ओघही सुरू झाला होता.

कोयना व मोरणा भागातील चार गावांबरोबर तारळे भागासह तालुक्यातील ३९ गावांतील जनतेनेही आम्ही जीव मुठीत घेऊन दहशतीखाली राहत आहोत, आमच्या गावांनाही भूस्खलनाचा धोका असल्याने आमचेही अन्यत्र सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन करण्याची मागणी केली होती. अशा 39 गावांत भूगर्भतज्ज्ञांनी सर्वेक्षण करुन प्रशासनाने खरोखर धोकादायक असणाऱ्या चार व दरडग्रस्त चार अशा आठ गावांचे अन्यत्र पुनर्वसन करायला मंजुरी दिली आहे.

पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सलग पाच दिवस या परिसरात ठिय्या मांडून गर्भगळीत झालेले लोकांना आधार देत विस्कळीत झालेली घडी पूर्वपदावर आणण्याचे काम केले. तसेच कोयनानगर येथे वापराविना पडून असलेल्या वसाहती नव्याने बांधून त्याठिकाणी त्यांचे तात्पुरते पुनर्वसन केले.

दरडग्रस्तांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी शासनामार्फत आंबेघर खालचे, आंबेघर वरचे, मिरगाव, ढोकावळे, हूंबरळी, शिद्रुकवाडी, जितकरवाडी, काहिर या आठ गावांच्या पुनर्वसनासाठी मान्यता देऊन १८५ कोटी रुपयांचा निधी मिळवला आहे. या आठ गावांतील ५८८ दरडग्रस्तांसाठी डुप्लेक्स घरे बांधण्याचे काम तीन वर्षांनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पाऊस संपल्यानंतर सुरू करण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या बैठकीत दरडग्रस्त गावांना प्रकल्पग्रस्त दाखले देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे त्यांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, दाखले कधी मिळणार याबाबत अजून स्पष्टता नाही.

दरडग्रस्तांचे बेमुदत आंदोलन स्थगित

मिरगाव येथील ४८ दरडग्रस्त कुटुंबांनी कोयनानगर येथील शासकीय जागेत पुनर्वसन करण्याच्या मागणीसाठी दुर्घटनेदिवशी २२ जुलैला उद्या बेमुदत उपोषण करण्याचे जाहीर केले होते. या पार्श्वभूमीवर ना. देसाई यांच्या सूचनेनुसार प्रांताधिकारी सुनील गाढे, मंडलाधिकारी संजय जंगम व दरडग्रस्तांच्या बैठकीत ४८ दरडग्रस्त कुटुंबांचे शासकीय जागेवर पुनर्वसन करण्याला प्रशासनाने ग्रीन सिग्नल दिल्यामुळे दरडग्रस्तांनी उपोषण स्थगित केले आहे.

आठ दरडग्रस्त गावांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याचा शब्द जनतेला दिला होता. तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पैसे दिले होते. तर कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 185 कोटी रुपये दिले. मुंबई, पुण्यासारखी डुप्लेक्स घरे ५८८ दरडग्रस्त कुटुंबांना देण्यात येणार आहेत.

– शंभूराज देसाई (पालकमंत्री)