– संजय पाटील

Satara news : केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील नवीन मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील जावळी, महाबळेश्वर, पाटण, सातारा, वाई तसेच कोरेगाव तालुक्यातील अनेक गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. पश्चिम घाटातील जैवविविधता आणि पर्यावरणीय समतोल जपण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

मसुदा अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्रातील सुमारे 17 हजार 340 चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या क्षेत्रात सातारा जिल्ह्यातील कास पठार, वासोटा परिसर, महाबळेश्वर, चाळकेवाडी, ठोसेघर, हेळवाक, नवजा, कोयना खोरे आणि सह्याद्री पर्वतरांगांतील अनेक गावांचा समावेश आहे.

जावळी तालुक्यातील कास, बामणोली, वासोटा, केळघर, म्हावशी यासह अनेक गावे, महाबळेश्वर तालुक्यातील महाबळेश्वर, क्षेत्र महाबळेश्वर, कुमठे, कांदाट आदी गावे तसेच पाटण तालुक्यातील हेळवाक, नवजा, हुंबरळी, पाथरपुंज, वळवण यासारख्या गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या अधिसूचनेनुसार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात नवीन खाणकाम, उत्खनन, वाळू उपसा, नवीन औष्णिक वीज प्रकल्प तसेच प्रदूषणकारी ‘रेड कॅटेगरी’ उद्योगांवर बंदी राहणार आहे. मोठ्या बांधकाम आणि नगरविकास प्रकल्पांवरही निर्बंध प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मात्र, शेती, बागायती, स्थानिक रहिवाशांचे हक्क आणि विद्यमान घरे यांना कोणताही धोका नसल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

हरकती, सुचना 60 दिवसात नोंदविता येणार :

सह्याद्रीच्या समृद्ध जैवविविधतेचे संरक्षण आणि शाश्वत विकास यामध्ये समतोल राखण्याच्या उद्देशाने ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या अधिसुचनेवर नागरिकांना 60 दिवसांच्या आत हरकती व सूचना नोंदविता येणार आहेत.

1) सातारा जिल्ह्यातील 330 हून अधिक गावे पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट.
2) जावळी तालुक्यातील सर्वाधिक गावांचा समावेश.
3) महाबळेश्वर तालुक्यातील जवळपास सर्व डोंगराळ व वनक्षेत्रातील गावे.
4) पाटण तालुक्यातील शेकडो गावे संरक्षित क्षेत्रात समाविष्ट.
5) सातारा तालुक्यातील पर्यटन व पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वाची गावेही यामध्ये आहेत.
6) वाई तालुक्यातील पाचगणी परिसरालगतच्या अनेक गावांचा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे.

अधिसूचनेमुळे संभ्रम वाढला

मसुदा अधिसूचनेचा उद्देश पर्यावरण संरक्षण असला तरी संबंधित गावांचा संवेदनशिल क्षेत्रात समावेश केल्याने विकासकामांवर निर्बंध, पर्यटन उद्योगावर परिणाम, स्थानिक रोजगाराच्या संधी कमी होण्याची शक्यता, जमिनीच्या वापरावर नियंत्रण, स्थावर मालमत्तेच्या किमतींवर परिणाम, पायाभूत सुविधांना मंजुरीस विलंब, खनिज व दगड उत्खननावर परिणाम होण्याची चिन्हे असून संभ्रम निर्माण झाला आहे.