Satara Municipal Council – नगरपालिकेच्या स्थावर संपदा (जिंदगी) विभागाने शहरातील पालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागांचे स्वतंत्र सातबारे तयार करून त्यांची महसुली नोंदणी नियमित करण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रक्रियेला आता वेग आला असून पहिल्या टप्प्यात शाहूपुरी ग्रामपंचायत क्षेत्रातून शहरात समाविष्ट झालेल्या सुमारे ६० भूखंडांचे स्वतंत्र सातबारे तयार करण्याचे काम पूर्णत्वाकडे पोहोचले आहे.

या मालमत्तांची नोंद ‘सातारा नगरपरिषद, सातारा’ या नावाने करण्याची प्रक्रिया प्रांत कार्यालयामार्फत सुरू आहे. शहराचा विस्तार होत असताना विविध हद्दवाढ क्षेत्रांतील मोकळ्या जागा नगरपालिकेच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आल्या. मात्र, अनेक ठिकाणी त्यांचे स्वतंत्र वर्गीकरण, मालकी नोंदी आणि महसुली दस्तऐवजीकरण पूर्ण झाले नव्हते.

परिणामी, विकासकामांसाठी निधी वापरताना किंवा शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करताना तांत्रिक अडचणी निर्माण होत होत्या. विशेषतः नगरपालिकेच्या मालकीचा स्पष्ट पुरावा नसल्यास विकास आराखड्यातील अनेक प्रकल्प राबविणे कठीण ठरत होते. याच पार्श्वभूमीवर मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी स्थावर संपदा विभागाला सर्व मालमत्तांचे नियमितीकरण, वर्गीकरण आणि नोंदी अद्ययावत करण्याचे निर्देश दिले.

त्यानुसार विभागाचे अधीक्षक अमेय शिंगे यांच्या नेतृत्वाखाली भूखंडांच्या नोंदींचे पुनरावलोकन सुरू करण्यात आले आहे. २००१ ते २०१५ या कालावधीत मालमत्ता व्यवस्थापनात झालेल्या अनियमितता आणि नोंदीतील विसंगती दूर करण्यावरही भर दिला जात आहे. या प्रक्रियेचा सर्वात मोठा फायदा नगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीला होणार असल्याचे मानले जात आहे.

स्वतंत्र सातबारा आणि स्पष्ट मालकी नोंदी झाल्यानंतर संबंधित जागांचा नियोजनबद्ध वापर करता येणार आहे. व्यावसायिक उपयोगासाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या जागांचे भाडे मूल्य निर्धारण समितीमार्फत निश्चित केले जाईल. तसेच भविष्यात अशा जागांचा लिलाव ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा विचार असून, नवीन नियमांनुसार भाडेकरूंना अनामत रक्कम जमा करावी लागणार आहे.

दरम्यान, स्थावर संपदा विभागाने करंजे औद्योगिक वसाहतीतील २९ भूखंडांचे नियमन आणि ताबा प्रक्रिया सुरू केली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात आणखी मोठ्या प्रमाणावर भूखंडांचे वर्गीकरण करण्यात येणार असून, एकूण सुमारे ६०० भूखंडांच्या नोंदी नियमित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या जागांची नगरपालिकेच्या नावावर नोंद झाल्यानंतर भविष्यातील आरक्षणे, सार्वजनिक सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध राहणार आहे.