कोयनानगर  -“धरण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं’, “24 वर्षे केलं काय, “आमच्या मागण्या मान्य करा, नाही तर खुर्च्या खाली करा’, अशा घोषणा देत साखरी-चिटेघर धरणग्रस्तांनी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विक्रमबाबा पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुलांबाळांसमवेत फावडे, टिकाव, पाट्या घेऊन, शुक्रवारी धरण फोडण्याच्या इराद्याने मोर्चा काढला. यावेळी पोलीस आणि धरणग्रस्तांमध्ये झटापट झाली. काही धरणग्रस्त पोलिसांचा डोळा चुकवून धरणाकडे पळत सुटल्याने पोलिसांची धावपळ झाली. मात्र, पोलिसांनी धरणग्रस्तांना वेळीच आवर घालत शातंतेचे आवाहन केले. वरिष्ठ अधिकारी येत नाहीत तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा पवित्रा धरणग्रस्तांनी घेतला. त्यामुळे काही वेळ तणाव निर्माण झाला होता.

त्यानंतर तब्बल दोन तासांनी जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता वरुण मोटे आले. धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांच्या भडीमारामुळे त्यांची बोलती बंद झाली होती. अखेर जिल्हाधिकारी व पुनर्वसन अधिकाऱ्यांसमवेत मंगळवारी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलक शांत झाले. मात्र, बुडीत जमिनींचा मोबदला मिळेपर्यंत धरणावर साखळी ठिय्या आंदोलन सुरू राहील. पंधरा दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास साखरी-चिटेघर धरण फोडू, असा इशारा धरणग्रस्तांनी दिला.

चिटेघर-साखरी प्रकल्पाचे 90 टक्के काम झाले असून, प्रकल्पात पाणीसाठा करण्यात आला आहे. त्यामुळे 600-650 एकर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी गेली 24 वर्षे बुडीत क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मोबदला दिलेला नाही. त्यामुळे संतप्त धरणग्रस्तांनी शुक्रवारी धरण फोडून आपापल्या जमिनी पुन्हा ताब्यात घेण्याचा इशारा दिला होता.

त्यानुसार सकाळी 12 च्या सुमारास विक्रमबाबा पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली धरणग्रस्त फावडे, टिकाव, पाट्या घेऊन धरण फोडण्याच्या इराद्याने दाखल झाले होते. यावेळी तहसीलदार रमेश पाटील, कनिष्ठ अभियंता सौरभ जोशी, मंडल अधिकारी व्ही. एम. गबाले, तलाठी एन. एस. माने, पी. पी. ओव्हळकर उपस्थित होते. धरणग्रस्तांनी पोलिसांना न जुमानता धरणावर जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी पोलीस व धरणग्रस्तांमध्ये झटापट झाली. पोलिसांनी धरणग्रस्तांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, वरिष्ठ अधिकारी येथे येईपर्यंत हटणार नाही, असे धरणग्रस्तांनी बजावले. त्यानंतर रमेश पाटील आणि पोलीस निरीक्षक विकास पाडळे यांनी वरुण मोटे यांच्याशी संपर्क साधून आंदोलनस्थळी यायला सांगितले. दोन तासांनंतर मोटे तेथे दाखल झाल्यावर विक्रमबाबा पाटणकर व शेतकऱ्यांनी त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला. मोटे यांना उत्तरे देता न आल्याने धरणग्रस्तांनी संताप व्यक्त केला. धरणग्रस्तांबाबतचा प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने का केला? संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली नाही? शेतकऱ्यांनी जमिनी देऊन, 24 वर्षे झाली तरी प्रश्न का सुटला नाही? धरणग्रस्तांच्या बायकापोरांनी उपाशी राहायचे का? अनेकांचे संसार उद्‌ध्वस्त झाले आहेत.

रोजंदारीवर जाणाऱ्या कुटुंबांकडे मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे नाहीत. चौपट मोबदल्याचा प्रस्ताव असताना, तिप्पट मोबदल्याचा प्रस्ताव मान्य नाही. शासनाकडे धरणग्रस्तांना पैसे द्यायला नसतील तर त्यांच्या जमिनी परत करा, असे पाटणकर यांनी सुनावले. त्यावर, धरणग्रस्तांना येत्या आठवड्यात उदरनिर्वाह भत्ता देण्यात येईल. सध्या दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे धरणातील पाणी सोडू नका. जिल्हाधिकारी व पुनर्वसन अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीबाबत मंगळवारी ठरवू. येत्या 15 दिवसांत प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवू, असे आश्वासन मोटे यांनी दिले. त्यावर, जलसंपदा विभागाने सहापट मोबदल्याचा प्रस्ताव पाठवावा. दसऱ्यापूर्वी उदरनिर्वाह भत्ता, 65 टक्के रकमेवरील व्याज मिळावे, फाळणी शिल्लक जमिनीचे वाटप करावे, 15 दिवसांत मोबदला न मिळाल्यास नोटीस न देता धरण फोडू, त्याची जबाबदारी जलसिंचन विभागाची असेल. मागण्या मान्य होईपर्यंत धरणावर साखळी आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याचे पाटणकर यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, आंदोलनस्थळी मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.