कोरेगाव : राज्य सरकारने गायरान जमिनी घेऊन सौर ऊर्जेचे प्रकल्प करावेत, असा निर्णय घेतला आहे. खाजगी सौर ऊर्जा प्रकल्पाला जागा देत आहात, खाजगी माणसाला आणि कंपनीला मान्यता देणे ही कायदेशीर विरोधातली भूमिका आहे. सरकारने केले तर समजू शकतो, परंतु सौरऊर्जा प्रकल्प खाजगी कंपनीला देत असाल तर आपल्या आदेशाला कुठेतरी डावलत आहात.

या सर्व गोष्टींचा विचार करून यासंदर्भात निर्णय घेणे गरजेचे आहे. हा अधिकार ग्रामसभेला आणि महसूल विभागाला ठेवला तर संयुक्त दोघांच्या विचाराने विकासाच्या बाबतीत भूमिका घेतली जावी, अशी सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे विधान परिषदेतील मुख्य प्रतोद आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केली.

विधान परिषदेत मंगळवारी गायरान जमिनीवरील चर्चेत आमदार शिंदे यांनी भाग घेतला. यावेळी उत्तम कामकाजाबद्दल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे त्यांनी अभिनंदन केले. गायरान जमिनीच्या संदर्भात मंत्री महोदयांनी विधेयक आणावे. साधारणतः दोन लाख लोकांना त्याचा लाभ होणार आहे. ज्यांनी शासकीय गायरान जमिनीवर घरे बांधली आहेत, ते नियमित करण्याचा आपण निर्णय घेतला. परंतु त्याला नियम करणे गरजेचे आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे याबाबतीत अडचण निर्माण होत आहे. यावर विधेयक आणून पर्याय निर्माण होऊ शकतो, असे आमदार शिंदे यांनी निदर्शनास आणून दिले.

गायरान जमिनीच्या वापराबाबत सरकारने निर्णय घेतले पाहिजेत. जसे शासकीय जमिनीच्या बाबतीत निर्णय आहेत, तसंच कशा कशासाठी तो केला पाहिजे, याचे धोरण निश्चित केले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून आमदार शिंदे यांनी गायरान जमिनीचा उपयोग गावाच्या विकासासाठी करतो. परंतु काही ठिकाणी संपूर्ण गावाची बैठक होऊन विशिष्ट लोकांना देण्यात येत नाही. सौर ऊर्जा सारखा प्रकल्प सुरू केलेला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार दिला, तेथे तुम्ही गायरान जमीन हस्तांतरित करा. जर गावाला तेवढीच जमीन असेल तर गावाची जमिनीच्या आवश्यकता लक्षात घेता ते अनिवार्य करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली.

राज्य सरकारने गायरान जमिनी घेऊन सौर ऊर्जेचे प्रकल्प करावेत, असा निर्णय घेण्यात आला होता. खाजगी सौर ऊर्जा प्रकल्पाला जागा देत आहात, खाजगी माणसाला आणि कंपनीला मान्यता देणे हे कायदेशीर नाही. सरकारने केले तर समजू शकतो परंतु सौरऊर्जा प्रकल्प खाजगी कंपनीला देत असाल तर आपल्या आदेशाला कुठेतरी डावलत आहात. या सर्व गोष्टींचा विचार करून यासंदर्भात निर्णय घेणे गरजेचे आहे. हा अधिकार ग्रामसभेला आणि महसूल विभागाला ठेवला तर संयुक्त दोघांच्या विचाराने विकासाच्या बाबतीत भूमिका व्हावी, अशी सूचना केली आणि विधेयकाला पाठिंबा दिला.