पुसेगाव :  गावागावात शिक्षणाचे दीप उजळणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळा आज अस्तित्वाच्या संकटात सापडल्या आहेत. जिथे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांची मुले शिकून मोठी झाली, समाजासाठी कर्तृत्व गाजवले, तिथेच आज ओसाड पडलेल्या वर्गखोल्या आणि कुलूपबंद शाळा दिसत आहेत. शिक्षण क्षेत्रात घडणाऱ्या बदलांनी समाजाचा पाया हादरवला आहे आणि हे परिवर्तन नक्की योग्य दिशेने आहे का, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

‘शिक्षण’ की ‘शिक्षणाचा बाजार’?
एकेकाळी जिल्हा परिषद शाळा म्हणजे ज्ञानाचे मंदिर असायचे. विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या या शाळांनी डॉक्टर, इंजिनियर, अधिकारी, शिक्षक, साहित्यिक घडवले. पण आज शिक्षणाच्या नावाने बाजार मांडला गेला आहे. खासगी शाळांचे जाळे एवढे विस्तारले आहे की, ग्रामीण भागातील पालकही त्याकडे आकर्षित होत आहेत.

मोहपाटीच्या जाळ्यात अडकून अनेक पालक आज महागड्या फी भरून आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांत टाकत आहेत. पण प्रश्न हा आहे की, हे शिक्षण त्यांच्या मुलांना खऱ्या जगण्याच्या अनुभवाशी जोडत आहे का? यंत्रवत शिक्षण घेऊन मुले मोठी होत आहेत, पण त्यांच्यात जीवनसंघर्षाची जाण नाही, खऱ्या जगण्याची समज नाही, आणि शेवटी नोकऱ्यांसाठी धडपडणारी बेरोजगार पिढी तयार होत आहे.

गावात ओस पडलेल्या शाळा, शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश
शहरातील आकर्षक शाळांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आपल्या जाळ्यात ओढले, आणि त्यामुळे गावातील जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या झपाट्याने घसरली. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे अनेक शाळा बंद पडत आहेत. आज कित्येक गावांमध्ये जुने, ऐतिहासिक जिल्हा परिषद शाळांचे इमारती पडझड झालेल्या अवस्थेत उभ्या आहेत. शिक्षणाची गंगा जिथे वहायची, तिथे आता नीरव शांतता आहे.

याचे परिणाम दूरगामी आहेत
गावातील शिक्षणसंस्था बंद होत आहेत, त्यामुळे शिक्षणाची उपलब्धता मर्यादित झाली आहे. शेती व ग्रामीण संस्कृतीशी नाळ तुटत चालली आहे, शहरी शिक्षणाच्या ओढीने गाव सोडणारे लोक पुन्हा परतत नाहीत.गरिबांच्या शिक्षणावर गदा येत आहे, कारण खासगी शिक्षण सर्वांना परवडणारे नाही.गावकऱ्यांमध्ये सामाजिक विषमता वाढत आहे, कारण शिक्षणाच्या वर्गवारीमुळे गरिबांचे शिक्षण दुय्यम ठरते आहे.

उपाय : जिल्हा परिषद शाळांचा पुनरुज्जीवन हा काळाची गरज

सरकार आणि समाजाने मिळून याचा गंभीर विचार केला पाहिजे. काही उपाय असे असू शकतात शासकीय शाळांचे आधुनिकीकरण – तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने जिल्हा परिषद शाळांना अधिक सक्षम बनवले पाहिजे.गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि इंग्रजी विषयावर भर इंग्रजीचे महत्त्व लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इंग्रजी शिक्षण सुधारले पाहिजे. गावकऱ्यांचे जागृती अभियान – पालकांनी केवळ आकर्षणाने खासगी शाळांत मुलांना न पाठवता जिल्हा परिषद शाळांचे महत्त्व ओळखले पाहिजे.

सरकारी धोरणांचा पुनर्विचार – खासगी शाळांच्या बेकायदेशीर विस्तारावर नियंत्रण ठेवून, जिल्हा परिषद शाळांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी शासनाने पावले उचलली पाहिजेत.
 गावातच रोजगार निर्मिती – शिक्षण आणि गावच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास एकत्र साधल्यास गाव सोडण्याची गरजच उरणार नाही.
समाजाला संदेश : ‘मोहपाटी’च्या भूलथापांना बळी पडू नका!

शिक्षण हे केवळ नावाला इंग्रजी असणे नव्हे, तर ते अनुभवात्मक, संस्कारक्षम आणि जीवनाशी जोडलेले असले पाहिजे. गावाकडची शाळा केवळ शिक्षण देत नाही, तर तेथील निसर्ग, माती, नाती, जीवनमूल्ये आणि सामाजिक बांधिलकी शिकवते. म्हणूनच, जिल्हा परिषद शाळा वाचवणे ही फक्त सरकारची जबाबदारी नाही, तर प्रत्येक सुजाण नागरिकाची जबाबदारी आहे. गावखेड्याच्या मुलांना त्यांच्या गावातच उत्तम शिक्षण मिळावे, त्यांच्यावर शहरीकरणाचे कृत्रिम ओझे टाकले जाऊ नये आणि शिक्षणाच्या नावाने बाजार मांडणाऱ्यांना रोखले जावे – हीच खरी काळाची गरज आहे!