नितीन पाटील; मदन भोसले व त्यांच्या सहकाऱ्यांमुळेच दुर्दैवी परिस्थिती

सातारा – किसन वीर साखर कारखान्यावर एक हजार 17 कोटी रुपयांचे कर्ज व देणी असल्याचे दोन वर्षापूर्वीच्या अहवालावरुन दिसून येत असून यावर्षीचा अहवाल उपलब्ध झाल्यास आणखी दोनशे कोटीचे कर्ज निश्‍चित वाढले असेल. संस्थेची कर्ज फेडण्याची शक्ती व नव्याने कर्ज उभारण्याची सारी क्षमताच नष्ट झाली असून या दुर्दैवी परिस्थितीस अध्यक्ष मदन भोसले व त्यांचे संचालक मंडळच जबाबदार आहे, असा आरोप जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे संचालक नितीन पाटील यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला.

मदन भोसले यांनी पत्रकार परिषद घेवून नितीन पाटील, त्यांचे वडील स्व. लक्ष्मणराव पाटील व बंधू आ. मकरंद पाटील यांच्यावर टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर श्री. पाटील यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, ”मदन भोसले कारखान्यावर एक हजार कोटी कर्ज नसल्याचे धांदात खोटे सांगत आहेत. 2003 पर्यंत स्व. लक्ष्मणराव पाटील चेअरमन होते. सत्तांतरानंतर मदन भोसले यांनी प्रसिद्ध केलेला अहवाल तात्यांच्या कारकिर्दीतील आहे. त्या अहवालामध्ये कारखान्यावर 76 कोटी 74 लाख 68 हजार 676 रुपयांची कर्जे दिसून येतात.

सत्तांतर झाले तेव्हा शिल्लक साखर 7 लाख 40 हजार 41 पोती इतकी होती. त्या पोत्यांची ताळेबंदानुसार किंमत 91 कोटी 53 लाख 63 हजार 987 रुपये इतकी दिसत होती. मात्र, त्यानंतरच्या काळात साखरेची दरवाढ झाल्यामुळे त्याही किमतीपेक्षा अधिक चढ्या भावाने ही साखर विकली गेली. याशिवाय 3 कोटी 53 लाख 23 हजार 748 रुपयांचे इतर उपपदार्थ शिल्लक होते. असे सगळे मिळून 95 कोटी 6 लाख 87 हजार 736 रुपयांचा साखर व उपपदार्थांचा साठा शिल्लक होता.” यावरून त्यावेळी कारखाना आर्थिक सुस्थितीत होता, असा पलटवार नितीन पाटील यांनी केला.

मदन भोसले गेली सलग 17-18 वर्षे कारखान्याचे चेअरमन असून या कालावधीत कारखान्यावर बॅंकांची कर्जे, ठेवी, देणे व्याज, इतर देणी यांचा विचार करता एक हजार 17 कोटी रुपयांच्या एकत्रित बोजा दिसतो. किसन वीर कारखान्याच्या 2020- 21 च्या अहवालानुसार कारखान्यावर सर्व बॅंकांची मिळून 316 कोटी 23 लाख रुपयांची कर्जे, इतर देणी 288 कोटी 42 लाख व संचित देणे व्याज 51 कोटी 59 लाख असे 656 कोटी 21 लाख रुपयांचा बोजा दिसत आहे.

तो फेडण्यासाठी कारखान्याकडे अंदाजे 10 कोटी रुपयांची 33 हजार पोती आणि अंदाजे 40 लाख रुपये किंमतीचे अल्कोहोल शिल्लक आहे. अशा अवस्थेत शेतकर्यांचे थकलेले सुमारे 55 कोटी रुपयांचे ऊस बिल ते कसे देणार याचे स्पष्टीकरण मिळणे गरजेचे आहे. कामगारांचा पगार व बोनसपोटी देय असलेले अंदाजे 30 कोटी रुपये देणे बाकी आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. येणार्या गळीत हंगामासाठी यंत्रणा उभी करण्याचे आव्हान आहे. गेल्या 17 वर्षात शेतकर्यांना एफआरपीपेक्षा 400 कोटी रुपये जास्त दिल्याचे मदन भोसले यांनी सांगितले. मात्र, एकच कार्यक्षेत्र असणार्या “जरंडेश्वर’ आणि “अजिंक्‍यतारा’ या कारखान्यांचा ऊसाचा साखर उतारा आणि आपला साखर उतारा यात दीड ते दोन टक्क्‌याचा फरक दिसतो. असा उतारा मारून कमी दर दाखविल्यामुळे शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान झाले, यास जबाबदार कोण हेही भोसले यांनी सांगितले पाहिजेअसे त्यांनी सांगितले.

प्रतापगड कारखान्याच्या अध्यक्षा आणि त्यांचे चिरंजीव संचालक सौरभ शिंदे यापैकी कोणीही पुढे येऊन “प्रतापगड’च्या खरेदीबाबत दिवंगत तात्या अथवा आमच्या कुटुंबातील कोणीही त्यांच्याशी चर्चा केली होती काय किंवा हा कारखाना खासगीकरणात खरेदीबाबत आम्ही उत्सुकता दाखवली होती काय हे सांगावे. यासंदर्भात मदन भोसले हे त्यांच्या स्वभावधर्मानुसार निखालस खोटे बोलत आहेत,असेही पाटील म्हणाले.सहकार कायदा कलम 83 अन्वये झालेल्या चौकशीच्या निष्कर्षानुसार कारखाना अडचणीत आणण्यास मदन भोसले आणि व्यवस्थापन जबाबदार आहेत.

यामधून सुटण्यासाठी खोटे आरोप करून त्यामागे लपण्याचा भोसले यांचा प्रयत्न आहे. कलम 88 अन्वये या गैरव्यवहाराची जबाबदारी निश्‍चित करण्याची कारवाई आणि कार्यवाही लवकरच सुरू होईल, तेव्हा भोसले यांचा खरा चेहरा सभासदांसमोर येईल. हा कारखाना शेतकर्यांच्या मालकीचा आणि सहकारातच राहिला पाहिजे. कारण तो वाईसह इतर पाचही तालुक्‍यांच्या दृष्टीने आर्थिकदृष्ट्‌या महत्त्वाचा आणि लोकभावनेचाही विषय आहे. मात्र, दुर्दैवाने मदन भोसले यांनी मनमानी आणि हेकेखोर कारभारामुळे तो आर्थिक संकटात लोटला असल्याचा आरोप नितीन पाटील यांनी केला आहे. यावेळी प्रमोद शिंदे, सत्यजित वीर, दिलीप पिसाळ, भैय्यासाहेब डोंगरे, राजेंद्रशेठ राजपुरे, अरविंद कदम, कांतीलाल पवार, मदन भोसले (बावधन), निवास शिंदे आदी उपस्थित होते.

नाकर्तेपणा व गैरव्यवहार लपविण्यासाठी आरोप – पाटील
आघाडी सरकारच्या या मदतीमुळेच गेल्यावर्षी शेतकर्यांना पूर्ण एफआरपी. मिळाली व कारखाना सुरू झाला अन्यथा हा कारखाना गतवर्षीच बंद पडला होता. खंडाळा केवळ 21 दिवस चालला आणि प्रतापगड तर बंद ठेवावा लागला, ही वस्तुस्थिती आहे. 15 डिसेंबर 2020 नंतर “किसन वीर’ सुरू होऊनही कारखान्याने 4 लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले.

तयार झालेल्या साखरेवर प्रत्येक पोत्यामागे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची साखर धंद्यातील आत्तापर्यंतची प्रथा आहे. परंतु, किसन वीर कारखान्याची आर्थिक अवस्था इतकी बिकट आहे, की कोणत्याही बॅंकेने या 4 लाख पोत्यांवर एकही रुपया कर्ज दिले नाही. कारखान्याला आणखी कर्ज देण्यास बॅंका तयार नाहीत, याचे कारण कारखान्याचे मायनस नेटवर्थ व पूर्वीच्याच कर्जाचा प्रचंड बोजा, हे असे असताना  भोसले आमच्या नावाने खडे फोडत आहेत. आम्ही अडचणी आणल्यामुळे कर्ज मिळत नाही, असे म्हणणे हे निखालस खोटे असून स्वत:चा नाकर्तेपणा व गैरव्यवहार लपविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची टीका नितीन पाटील यांनी केली.