सातारा :  शहीद जवानांच्या परिवाराबाबत शासन आणि प्रशासन संवेदनशिल आहे. येत्या 15 एप्रिलपर्यंत त्यांच्या परिवारांना जमीन देण्याची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करा, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

शहीद जवानांच्या परिवारास जमीन देण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी सतेश हंगे आदी उपस्थित होते.

युद्ध, युद्धजन्य परिस्थिती, लष्करी कारवाई यामध्ये वीरमरण आल्यास शेती प्रयोजनार्थ त्यांच्या वारसांना कोरडवाहू दोन हेक्टर जमीन विनामुल्य देण्याची तरतुद आहे. सातारा जिल्हा हा सैनिकांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. देशासाठी वीरमरण आलेल्या जवानांची जिल्ह्यात संख्या मोठी आहे. या योजनेसाठी जिल्ह्यात 85 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 27 अर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. 20 अर्ज प्रलंबित असून 38 अर्ज निकाली निघाले आहेत. निकाली निघालेल्या 38 अर्जांचे पुन्हा एकदा अवलोकन करण्यात यावे, असे निर्देश देऊन पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले , जे अर्ज मोजणी प्रक्रियेवर आहे, त्यांची त्वरीत मोजणी करुन घ्यावी व शंभर दिवस कृती आराखड्यामध्ये 15 एप्रिल पुर्वी जमीन वारसांच्या ताब्यात द्यावी.

या बैठकीपुर्वी झालेल्या बैठकी वांग मराठवाडी प्रकल्प पुनर्वसनाबाबत आढावा घेत असताना पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, ज्या खातेदारांची रक्कम प्राप्त झालेली नाही, त्यांच्यासाठी मंत्रालय स्तरावर बैठक घेण्यात येईल. ज्या ग्रामपंचायतींचे हस्तांतरण न झाल्याने 15 वित्त आयोगाचा निधी खर्च करता येत नाही अशा ठिकाणी हस्तांतरणाची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी. ज्या गावठाणाची 350 पर्यंतची लोकसंख्या आहे, त्या ठिकाणी ग्रामपंचायत मंजूर करावी या ग्रामस्थांच्या मागणीवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली.