आ. शशिकांत शिंदे यांची मागणी; कोरेगावातील उपोषणास भेट व पाठिंबा
कोरेगाव – मराठा समाजाला सर्व बाजूंनी टिकणारे आरक्षण मिळाले पाहिजे. आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सोमवारी मुंबईत होणाऱ्या बैठकीमध्ये निर्णय काय होईल तो होईल. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने तातडीने विधीमंडळाचे दोन दिवशीय अधिवेशन बोलवावे आणि त्यामध्ये आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी माजी मंत्री आ. शशिकांत शिंदे यांनी केली.

कोरेगाव येथील तहसील कार्यालयासमोर सकल मराठा समाजाच्यावतीने सुरु असलेल्या साखळी उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी रविवारी दुपारी आ. शशिकांत शिंदे यांनी भेट दिली. एकंबे येथील समाजबांधव आज उपोषणामध्ये सहभागी झाले. यावेळी आ. शशिकांत शिंदे यांनी सी. आर. बर्गे, विश्‍वासराव चव्हाण, ऍड. श्रीकांत चव्हाण, उपसरपंच श्रुतीन चव्हाण, विकास शिंदे, गणेश शेळके, अशोक चव्हाण, वेदांत महाराज घाडगे, जयदीप चव्हाण, चंद्रकांत चव्हाण, अशोक भोसले, आनंदराव बर्गे, नगरसेवक हेमंत बर्गे, प्रीतम बर्गे यांच्याशी मराठा आरक्षणाबाबत सविस्तर चर्चा केली.

एक आमदार म्हणून नव्हे तर मराठा समाजबांधव म्हणून उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी आलो आहे. माथाडी कामगारांचे आराध्य दैवत आमदार आण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिले. 1982 पासून मराठा आरक्षणाचा लढा सुरु आहे. सरकारने आरक्षण दिल. मात्र, ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही, आता सरकारने पूर्ण तयारीनिशी टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी पावले उचलण्याची नितांत गरज आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दोन्ही तालुक्‍यात दुष्काळ जाहीर करा
राज्य सरकारने अत्यंत चुकीच्या पध्दतीने सर्वेक्षण केले असून, दुष्काळी तालुक्‍यांच्या यादीतून कोरेगाव आणि खटाव तालुक्‍याला वगळले आहे. हा पूर्णपणे शेतकर्यांसह ग्रामस्थांवर अन्याय आहे. राज्य सरकारने तात्काळ दोन्ही तालुक्‍यात दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी माजी मंत्री, आमदार शशिकांत शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली. राज्य सरकारने सातारा जिल्ह्यातील काही तालुके दुष्काळी जाहीर केले आहेत, त्याबाबत आश्‍चर्य वाटत आहे. ते तालुके दुष्काळी जाहीर केल्याबद्दल आक्षेप नाही, मात्र कोणत्या निकषातून हा निर्णय घेण्यात आला, हा भला मोठा प्रश्‍न आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या जबाबदार अधिकार्याने जर सर्वेक्षण केले असेल आणि ते जर चुकीचे असेल तर त्या अधिकार्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी आ. शशिकांत शिंदे यांनी केली.