सातारा :  स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र व मॉडेल स्कूलचा पॅटर्न राबविणारा सातारा जिल्हा राज्यासाठी आर्दशवत ठरला आहे. जिल्ह्याचे हे दोन्ही उपक्रम राज्यात सर्वत्र राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, ही बाब जिल्ह्यासाठी अभिमानाची आहे. या उपक्रमांमध्ये समाविष्ट अनेक शाळा व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची कामे येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण होतील, अशी माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. पाटण विधानसभा मतदारसंघातील मंजूर, सुरु असलेल्या तसेच प्रस्तावित विविध विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज बैठक घेतली.

त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल अहिरे, जलसंपदा विभागाचे अरुण नाईक, उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, जिल्हा शल्यचिकित्सक युवराज कर्पे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या दोन्ही उपक्रमांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जवळपास 153 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत असे सांगून त्यांनी या दोन्ही योजनांमधील कामांचा आढावाही घेतला. निवडणूकीपूर्वी अनेक विकास कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सध्या ही विकास कामे कोणत्या टप्प्यावर आहेत यासंबधीचा आढावा श्री. देसाई यांनी घेतला.

यामध्ये पाटण येथील प्रशासकीय इमारत, उपजिल्हा रुग्णालयाची इमारत, लोकेनेते बाळासाहेब देसाई यांचे दौलतनगर येथील शताब्दी स्मारकाच्या टप्पा क्र. 2 मधील नाटयगृह व मुलामुलींचे वसतीगृह, राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी प्रशक्षिण संस्था इमारत, नागठाणे येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील पूल, पाटण विधानसभा मतदासंघातील विविध पुनर्वसनाची कामे, जलजीवन मिशनमधील कामे, पाणंद रस्ते, पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर स्मारक आदी सर्व कामांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

नागठाणे येथे महामार्गावर काम रखडल्याने वाहतूक कोंडी होऊन जवळपास 10 किलोमीटरच्या रांगा लागत आहेत. या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. स्थानिक ग्रामस्थांची दुसऱ्या अंडरपासच्या रस्त्याची मागणी आहे. त्याप्रमाणे वेगळा प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. सध्या सुरु असलेल्या पाणंद रस्त्यांच्या कामांपैकी पाटण विधानसभा मतदारसंघामध्ये जवळपास 185 पाणंद रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. अनेक रस्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांची मान्यता मिळण्याबाबत अडचणी येत आहेत.

यावर चर्चा होऊन ज्या रस्त्यांच्या कामांसाठी शेतकऱ्यांच्या मान्यतेची अडचण होत आहेत अशा ठिकाणी तहसीलदार आणि गट विकास अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्यात व शेतकऱ्यांची संमती मिळवावी. पावसाळयापूर्वी पुनर्वसनाची कामे मार्गी लावावीत. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर झालेली सर्व कामे कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण होतील याची दक्षता यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देश देसाई यांनी दिले.