सरपंच परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांशी साधला संवाद

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) – सरपंचानो….लोकसहभागातून गावेच्या -गावे समृद्ध करा, महाराष्ट्र आपोआपच स्वच्छ आणि समृद्ध बनेल, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले. कोल्हापुरातील शासकीय विश्रामगृहात सरपंच परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांशी मंत्री मुश्रीफ यांनी संवाद साधला. यावेळी गावगाडा चालवताना येणाऱ्या अडचणी पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री मुश्रीफ यांच्यासमोर मांडल्या.

मुश्रीफ म्हणाले, ज्या स्वर्गीय आर. आर. पाटील यांनी ग्रामस्वच्छता अभियान महाराष्ट्रात सुरू करून सबंध देशाला आदर्श दिला, त्यांचेच नाव या योजनेला दिले आहे. अजून अनेक प्रश्न, अडचणी शिल्लक आहेत, हे प्रश्न आपापल्या गावात लोकसहभागातून सोडवा.

तेरावा वित्त आयोग असेल अथवा चौदावा वित्त आयोग असेल, सरकारने विकास कामासाठी पाठवलेले पैसे तुम्ही वेळेवर का खर्च करत नाही? असा सवाल श्री मुश्रीफ यांनी पदाधिकाऱ्यांना केला. राज्य सरकार दर महिन्याला नऊ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन खर्च चालवीत आहे, याकडे लक्ष वेधत श्री. मुश्रीफ म्हणाले, कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक कोंडीमुळेच तेराव्या व चौदाव्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी व त्यावरील व्याज शासनाकडे घेण्याचा विषय पुढे आला. या पैशातून अर्सेनिक अल्बम सारखी औषधे जनतेला वाटण्याचा उद्देश सरकारचा होता. परंतु, तो खर्च न करता हे पैसे परत ग्रामपंचायतीला द्यावेत यासाठी प्रयत्न करून निर्णय घेऊ.

एक हजार ५६७ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल ३० जून रोजी संपत आहे. त्यानंतर सप्टेंबरअखेर १२ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल संपणार आहे. आठवड्याभरातच बैठक घेऊन प्रशासक नेमणुकीचा ही विषय निकालात काढू. ग्रामीण पाणीपुरवठ्याचे वीज बिल व गावठाणातील विद्युत खांब उभारणीचा खर्च हे ग्रामपंचायतींना परवडणारे नाहीत. त्यामुळे ऊर्जामंत्री, पाणीपुरवठा मंत्री व वित्तमंत्री बसून याबाबत निर्णय घेऊ, असेही असे मुश्रीफ म्हणाले.

मुंबईत सरपंच भवन बांधकाम, गावोगावच्या बांधकाम परवान्यांसाठी तांत्रिक व्यक्तीकडून तातडीने परवानगी आणि ग्रामपंचायतीचे काम करीत असताना सरपंचाला सुरक्षा याबाबत ही सकारात्मक निर्णय घेण्याचे श्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

सरपंच परिषदेने दिलेल्या निवेदनातील मागण्या अशा…..

● कोरोना पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतींना विशेष आर्थिक मदत द्या .
●ग्रामपंचायतीकडून जमा केलेल्या तेराव्या व चौदाव्या आयोगाच्या अखर्चित निधी सह व्याजाची रक्कम परत मिळावी.
● संगणक परिचालक नियुक्तीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना द्या .
●मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचाचीच प्रशासक म्हणून नेमणूक करा.
● ग्रामपंचायतीचे काम करताना सरपंचावर हल्ला झाल्यास आरोपीवर शासकीय अडथळ्याचे कलम घालून गुन्हा दाखल व्हावा.
● नवी मुंबईत गावाच्या कामासाठी येणाऱ्या सरपंचासाठी सरपंच भवन उभारा.

यावेळी महाराष्ट्र सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे, प्रदेश महिला अध्यक्षा सौ. राणीताई पाटील, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गीते, प्रदेश सरचिटणीस ॲड. विकास जाधव, सातारा जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र भोसले, जालना जिल्हाध्यक्ष माऊली वायल, शिवाजीआप्पा मोरे, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष सागर माने, माजी जिल्हा परिषद सदस्य काशिनाथ तेली, उदयसिंह चव्हाण, राजू पोतनीस, धनाजी खोत, संभाजी सरदेसाई, शिवाजी राऊत, संजय कांबळे, ॲड. दिग्विजय कुराडे, मारुती कोकितकर, संभाजी सरदेसाई, लक्ष्मण गुडूळकर, दीपक देसाई आदी प्रमुख उपस्थित होते.