काठमांडू  – नदीमधील प्लॅस्टिकचा कचरा ही जैव विविधतेसमोरील एक मोठी समस्या आहे. त्यात दोन वेगवेगळ्या देशांमधून वाहणाऱ्या नदीची स्वच्छता हा एक भू-राजकीय वादाचा मुद्दा असू शकतो. या प्लॅस्टिकच्या कचऱ्यामुळे नदीच्या प्रवाहातील जैव विविधतेला हानी पोचते आणि या नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांचे आरोग्यही धोक्यात येते.

हेच ध्यानात घेऊन नेपाळमधीलबागमती जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या संंकोशी  नदीच्या स्वच्छतेचा उपक्रम स्थानिक महापालिकेच्या पुढाकारातून राबवण्यात आला आणि तब्बल २४ हजार किलो प्लॅस्टिकचा कचारा बाहेर काढला.

या उपक्रमात १३४ स्वयंसेवकांनी सहभाग घेतला होता. कोलॅबोरेटिव्ह ऍप्रोच फॉर प्रिव्हेंटिंग प्लॅस्टिक लीकेजेस इन रिव्हर्स अर्थात प्रोजेक्ट कॅप या गुलांजोर ग्रामीण भागातील महापालिकेने प्लीज (प्लॅस्टिक फ्री रिव्हर ऍन्ड सी ऑफ साऊथ एशिया) बरोबर मिळून हा उपक्रम राबवला होता.

सुनकोशी नदी तिबेटमधील झांगग्रांग्बो येथील हिमशिखरांमध्ये उगम पावते. तेथून ती पहिल्यांदा सप्तकोशी आणि नंतर बिहारमधील कथार जिल्ह्यात गंगा नदीला जाऊन मिळते. शेवटी बांगलादेशात बंगालच्या उपसागरामध्ये ती विसर्जित होते.

सिव्हिल सोसायटी क्रिएशन नेपाळने गोलंजोर ग्रामीण नगरपालिका, युवा संघ, सशस्त्र पोलिस दल, नेपाळ पोलिस, वाहतूक पोलिस आणि इतर स्वयंसेवकांच्या सहकार्याने नदी स्वच्छता मोहीम राबवली. त्यामध्ये सुनकोशी नदीच्या काठावर आणि पात्रातून २४,५७५ किलो कचरा काढून टाकला गेला.

आणखीन किमान १२ नदी स्वच्छता मोहिमा आयोजित कराव्या लागतील. यातील प्रत्येक सात नगरपालिकांपैकी एक उपक्रम असेल, असे प्रोजेक्ट कॅपचे टीम लीडर उज्ज्वल उपाध्ये यांनी सांगितले. या उपक्रमामुळे नदीचा प्रवाह पुन्हा सुरळीत झाला आणि काढलेला कचरा कचरा व्यवस्थापन केंद्रात दिला गेला.

या कचऱ्यामध्ये प्लॅस्टिकच्या बाटल्या आणि कचरा सर्वत्र आढळतो, नदीकाठावरील कचरा फेकणे रस्त्यावरून जाणाऱ्यांना आणि स्थानिकांना सोपे जाते. नदीचा किनारा एकेरी वापराच्या प्लास्टिकसह निळा आणि लाल दिसू लागला.

युवा गटाच्या सदस्यांनी यावर भर दिला की प्रभावी कचरा व्यवस्थापन पद्धती लागू केल्याने योग्य विल्हेवाट, पुनर्वापर आणि कचरा कमी करण्याच्या धोरणांद्वारे नद्यांमध्ये टाकल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकचे प्रमाण कमी होईल, असे गोलांजोर नगरपालिकेचे सभापती शंकर बराल म्हणाले.

एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकचे उत्पादन, वापर आणि विल्हेवाट मर्यादित करण्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी करणे, जैवविघटनशील पर्यायांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणे, प्लास्टिक प्रदूषणाच्या परिणामांबद्दल जनजागृती करणे आणि प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी वर्तनातील बदलांना प्रोत्साहन देणे आणि नदीत कचरा टाकणे थांबवून नद्या स्वच्छ ठेवल्या जाऊ शकतात. हे लक्षात घेऊन भारताने १ जुलै २०२२ पासून एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे.

मात्र नद्यांमधील प्लास्टिक प्रदूषणाला तोंड देण्यासाठी प्रत्येक देशात ठोस कारवाई करून, भविष्यातील पिढ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आपल्या महासागरांचे आरोग्य आणि अखंडता संरक्षित केली जाऊ शकते, याचे कृतीत उदाहरण नेपाळमधील उपक्रमाने घालून दिले आहे.