मुंबई : पेगॅसस’चा हल्ला हा आणीबाणीपेक्षा भयंकर आहे.केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय असा हल्ला होऊ शकत नाही, असा दावा करत पेगॅसस’चे खरे बाप आपल्याच देशात आहेत, त्यांना शोधा, असा हल्ला आजच्या सामना अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर करण्यात आला आहे. (

पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची जबाबदारी कोण घेणार? या सर्व प्रकरणाची चौकशी ‘जेपीसी’ म्हणजे संयुक्त संसदीय समितीने करावी ही पहिली मागणी. नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्यु मोटो’ दाखल करून घेऊन स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी. त्यातच राष्ट्रहित आहे. पण राष्ट्रहित, राष्ट्राची इभ्रत याची फिकीर खरेच कोणाला पडली आहे काय?

देश एका अंधाऱ्या गर्तेत सापडला आहे. मूठभर लोक आणीबाणी लादल्याचा काळा दिवस प्रतिवर्षी साजरा करीत असतात. ‘पेगॅसस’चा हल्ला हा आणीबाणीपेक्षा भयंकर आहे. ‘पेगॅसस’चे खरे बाप आपल्याच देशात आहेत, त्यांना शोधा, असं आजच्या सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे.

इस्राएल हिंदुस्थानचा मित्र देश असल्याचे आपण समजत होतो. पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात ही मैत्री जरा जास्तच घट्ट झाली. त्याच इस्राएलच्या ‘पेगॅसस’ या हेरगिरी करणाऱ्या ऍप्सने आपल्याकडील दीड हजारावर प्रमुख लोकांचे फोन चोरून ऐकल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.

राहुल गांधी यांच्यासह अनेक उद्योगपती, राजकारणी, पत्रकार अशा लोकांचे ‘फोन टॅप’ करण्यात आले. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर हा सरळ हल्ला आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू होत असताना हे पेगॅसस फोन टॅपिंगचे प्रकरण समोर आले. हा सरळ सरळ हेरगिरी करण्याचाच प्रकार आहे.

जगातील सगळय़ात मोठ्या लोकशाहीत हे घडले. आपले गृहमंत्री शहा सांगतात, देशाला आणि लोकशाहीला बदनाम करण्याचे हे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान आहे! गृहमंत्र्यांनी हे विधान करावे हे आश्चर्यच आहे. देशाला बदनाम नक्की कोण करीत आहे, हे श्रीमान गृहमंत्री सांगू शकतील काय? सरकार तुमचे, देश आणि लोकशाही तुमची. मग हे सर्व करण्याची हिंमत कोणात निर्माण झाली आहे?, असा सवाल अग्रलेखातून विचारण्यात आलाय.

काँग्रेस राजवटीत अशी हेरगिरीची प्रकरणे उघड झाली तेव्हा भारतीय जनता पक्षाने वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका आजही लोक विसरले नाहीत. पंतप्रधान, गृहमंत्री यांना हेरगिरी प्रकरणात जबाबदार धरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी संसदेत करणारे लोक आज सत्तेत आहेत व या प्रकरणावर ते संसदेत चर्चाही करायला तयार नाहीत.

काही हजार लोकांच्या मोबाईल फोनमध्ये एक ‘ऍप’ सोडला. फोन हॅक केले व या सगळय़ा प्रमुख लोकांचे संभाषण ऐकण्यात आले. ‘पेगॅसस’ हा निवडक हिंदुस्थानींवर झालेला सायबर हल्ला आहे व केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय असा हल्ला होऊ शकत नाही.

राहुल गांधी वापरत असलेले दोन मोबाईल फोन ‘पेगॅसस प्रोजेक्ट’च्या यादीत आहेत. अशोक लवासा हे निवडणूक आयुक्त पेगॅससचे लक्ष्य झाले. याच लवासा यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांनी प्रचारात आचारसंहितेचा भंग केल्याचे मत व्यक्त केले होते. प्रशांत किशोर, अभिषेक बॅनर्जी सध्याचे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचेही फोन चोरून ऐकण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर ज्या महिला कर्मचाऱ्याने लैंगिक शोषणाचे आरोप केले त्या महिलेचा फोनही पेगॅसस हेरगिरी यादीत टाकण्यात आला. प्रश्न इतकाच आहे की, राजकीय शत्रूंवर पाळत ठेवण्यासाठी पेगॅससची सेवा हिंदुस्थानात कोणी विकत घेतली होती?

देशाच्या इतिहासात हे प्रथमच घडले. राष्ट्राचे चार स्तंभ म्हणून ज्यांच्याकडे अपेक्षेने पाहतो त्या प्रत्येकांवर पाळत ठेवली गेली. न्यायालये, संसद, प्रशासन, वृत्तपत्रे सरकारच्या हेरगिरीतून कोणीही सुटले नाही. पेगॅसस हे हेरगिरी करणारे सॉफ्टवेअर विकत घेतले. त्यातून प्रत्येकावर पाळत ठेवली. ज्यांच्यापाशी प्रचंड पैसा व राजकीय ताकद आणि मनमानी करण्याची इच्छा आहे तेच लोक हे उद्योग करू शकतात.