Sanjay Raut :  राज्यात मारत समाजाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेले उपोषण अखेर काल त्यांनी मागे घेतले. सरकारने मनोज जरांगे-पाटलांना २ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली. त्यामुळे त्यांनी उपोषण मागे घेतले आहे. मात्र, अजूनही पेच कायम आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारला वेळ हवा आहे. पण, मराठा आरक्षणासाठी घटना दुरूस्ती करण्याची गरज आहे. त्यासाठी लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावावे, अशी मागणी शिवसेना ( ठाकरे गट ) खासदार संजय राऊत यांनी केली.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना संजय राऊत यांनी,“लोकसभेचे अधिवेशन बोलावण्यासाठी भाजपाच्या नेत्यांनी पुढाकार घ्यावा. कारण, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान, तर अमित शाहा गृहमंत्री आहेत. अधिवेनशाबद्दल महाराष्ट्रातील एकही नेता किंवा मुख्यमंत्री का बोलत नाही? हिवाळी अधिवेशनात एखादा प्रस्ताव मोदींचे सरकार आणणार का? याचे उत्तर मराठा समाजाला हवं आहे. महाराष्ट्र पेटेल आणि प्रकरण अंगाशी येईल म्हणून सरकारनं जरांगे-पाटलांना आश्वासन दिले आहे. पण, राज्याची स्थिती गंभीर आहे,” असे मतही संजय राऊतांनी व्यक्त केले आहे.

लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनासाठी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र देणार का? या प्रश्नावर संजय राऊत म्हणाले, “पत्र देण्याची काय गरज? सरकारला कळत नाही का? नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस चाणक्य आहेत. भाजपात चाणक्याची फौज आहे. विशेष अधिवेशनाशिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही.” असेही त्यांनी यावेळी म्हटले.

त्यासोबतच “जरांगे-पाटलांनी २४ डिसेंबर, तर सरकारनं २ जानेवारीची मुदत दिली आहे. पण, ३१ डिसेंबरला सरकार जाणार आहे. त्यामुळे सरकार जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. हे बेकायदेशीर, घटनाबाह्य सरकार महाराष्ट्रात राहणार नाही. म्हणून जरांगे-पाटलांनी २४ डिसेंबर ही तारीख दिली आहे. सरकारला कळून चुकलंय ३१ डिसेंबरला आपले शिर उडणार आहे,” असा हल्लाबोल संजय राऊतांनी केला आहे.