Sandeshkhali Case । संदेशखाली आणि शेख शहाजहान प्रकरणातील सीबीआय तपासाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणाऱ्या ममता सरकारला  न्यायालयाकडून दणका बसलाय. ममता सरकारने या प्रकरणी तात्काळ सुनावणीचे आवाहन केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला नकार दिलाय. आपल्या याचिकेत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला राज्याला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती हवी असल्याची मागणी केली होती.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकारकडून आव्हान  Sandeshkhali Case ।
सर्वोच्च न्यायालयात सध्या पश्चिम बंगाल सरकारला कोणताही तातडीचा ​​दिलासा मिळालेला नाही. संदेशखाली प्रकरणातील सीबीआय तपासाच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती सरकारकडून करण्यात आली होती.   त्या विनंतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांच्या आदेशाची प्रतीक्षा करण्याचे सांगितले.  हायकोर्टाने 4.30 वाजेपर्यंत दिलेली वेळ आमच्या अधिकारांचे उल्लंघन करते, असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून करण्यात आलाय.

राज्य सरकारचे आरोप  Sandeshkhali Case ।
एसआयटी चौकशी करत असताना बिनबुडाचे आरोप करून हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले. हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करणे चुकीचे आहे… हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशांचे उल्लंघन आहे, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. याप्रकरणी राज्य पोलिसांनी गती दाखवली असून त्याचा तपास सुरू आहे. एएसजीने हायकोर्टात सांगितले होते की, शाहजहान शेख विरुद्ध सुमारे 40 एफआयआर आधीच नोंदवले गेले आहेत परंतु ईडी हल्ल्याप्रकरणी नोंदवलेल्या दोन एफआयआरमध्ये त्याला अटक करण्यात आली आहे.

 सीबीआय कोठडीसाठी उच्च न्यायालयात पोहोचले  
बंगाल सरकारने सुप्रीम कोर्टात जाऊन या प्रकरणाचा उल्लेख केला परंतु प्रकरणाची नोंद करण्यात आली नाही. आता यानंतर सीबीआयने तातडीने सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. दरम्यान, शाहजहान हा सीआयडी कोठडीत असून सीबीआयने आता पुन्हा त्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचा
Sandeshkhali case । संदेशखाली प्रकरणातील मुख्य आरोपी शहाजहान शेखला तब्बल ५७ दिवसांनंतर अटक