केंद्र सरकारने मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित १२७ वं घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत आणलं. या निर्णयाचं खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी स्वागत करताना त्यांनी ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवल्याशिवाय राज्यात मराठा आरक्षण शक्य आहे का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसंच, घटनादुरुस्तीत काही सुधारणा कराव्यात, असं देखील संभाजीराजे म्हणाले. दरम्यान, लोकसभेत मंजूर झालेलं घटनादुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत पटलावर मांडलं जाणार आहे.

संभाजीराजे यांनी आज घटनादुरुस्ती विधेयकासंबंधित आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ५० टक्क्यांच्या मर्यादेवर भाष्य केलं. “केंद्राने १२७ वी घटनादुरुस्ती आणली आहे. यामध्ये त्यांनी राज्यांचे SEBC प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार अबाधित राहणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. यासाठी केंद्र सरकारचे प्रथमत: कौतुक करतो. परंतु हे कौतुक करत असतानासुद्धा माझ्यासमोर अनेक प्रश्न आहेत,” असं संभाजीराजे म्हणाले.

“राज्याला SEBC प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार असल्याचं विधेयक लोकसभेत पारित झालं. पण हा पहिला टप्पा आहे. पहुला टप्पा झाल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की आपल्याला ५० टक्के आरक्षण घटनेनं दिलं आहे. महाराष्ट्राने ५० टक्के आरक्षण वापरलं असेल तर मग तुम्ही आरक्षण कुठलं देणार?” असा सवाल संभाजीराजे यांनी उपस्थित केला. इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये स्पष्टपणे सांगितलं आहे की ५० टक्क्यांच्यावर SEBC मध्ये आरक्षण देता येत नाही. जर आरक्षण द्यायचं असेल तर परिस्थिती असामान्य असतील तरच तुम्ही देऊ शकता. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मेला जो निर्णय दिला त्यात आपली असामान्य परिस्थिती नाही असं स्पष्ट म्हटलं आहे, असं संभाजीराजे म्हणाले.

घटनादुरुस्ती विधेयकावर संभाजीराजे यांनी दोन सुधारणा सुचवल्या
१. असाधारण परिस्थिती म्हणून केवळ दूरवर आणि दुर्गम भागातल्या लोकांचाच विचार ही अट काढून टाकावी
२. अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवावी