नवी दिल्ली – केंद्र सरकार बरोबर राज्य सरकारने इलेक्‍ट्रिक वाहन निर्मितीला चालना दिली आहे. त्याचबरोबर देशातील आणि परदेशातील वाहन कंपन्या भारतामध्ये इलेक्‍ट्रिक वाहनाची निर्मिती करण्यास प्राधान्यक्रम देत आहेत. ग्राहकांमध्ये इलेक्‍ट्रिक वाहन खरेदी करण्याची इच्छा वाढली आहे. अशा परिस्थितीत इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री वेगाने वाढत आहे आणि 2030 मध्ये भारतामध्ये पाच कोटी इलेक्‍ट्रिक वाहने असतील असे एका अभ्यास अहवालात म्हटले आहे.

केपीएमजी या संस्थेने जारी केलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, भारतामध्ये सध्या एकूण वाहनापैकी केवळ एक टक्का इतके इलेक्‍ट्रिक वाहने आहेत. त्यामुळे इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री वाढण्यास अमर्याद वाव आहे. असे असतानाच वाहनांची निर्मिती वाढली आहे. त्याचबरोबर मागणी वाढली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सरकारने इलेक्‍ट्रिक वाहनाला चालना दिली. अशा परिस्थितीमध्ये इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री वाढण्यास पूरक वातावरण निर्माण झाले आहे.

इलेक्‍ट्रिक वाहन निर्मितीला पर्याय नाही हे कंपन्यांना माहीत झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी संशोधन आणि विकासापासून इलेक्‍ट्रिक वाहनांची निर्मिती भारतात करण्यासाठी प्रयत्न चालू केले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री तीन पटीनी वाढली आहे. सध्या दुचाकी आणि तीन चाकी इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री वाढत आहे.

यामुळे इलेक्‍ट्रिक चार्जिंग स्टेशनच्या पायाभूत सुविधा विकसित होण्यास वाव आहे. सध्या भारतामध्ये केवळ 1,700 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन आहेत. पुढील पाच वर्षांमध्ये दुचाकी चार्जिंग स्टेशनची संख्या 15 ते 20 टक्‍क्‍यांनी वाढेल.

विकसित देशांमध्ये चार चाकी वाहने मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात. त्यामुळे त्या ठिकाणी चार चाकी वाहनाच्या चार्जिंग स्टेशनची संख्या जास्त आहे. मात्र भारतामध्ये दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे भारतामध्ये त्या पद्धतीने चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढणार आहे.